बैठक बहिस्कार, बार्ता भंग


जनवरी डिसेम्बर १८

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग आबद्ध मधेसवादी दलले व्यवस्थापिका–संसद्को मंगलबारको बैठक बहिस्कार गरेको छ ।  आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले कार्यदलसँगको वार्ता भंग भएको घोषणा गर्दै संसद बहिस्कार गरेको हो ।

मधेस आन्दोलनको सम्बोधन तथा मधेस समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भिर नभएको मोर्चाका नेता हृदयश त्रिपाठीले बताए । यसअघि मोर्चाले संसद्भित्रै घेराउ तथा नाराबाजी गरेर अवरोध गर्दै आएको थियो । बैठक सुरु भएको घोषणा हुनासाथ मोर्चासँग आबद्ध दलका सांसदहरुले आ–आफ्नो स्थानबाट उभिएर विरोध जनाए ।

त्यसको लगत्तै सभामुख ओनसरी घर्तीले मोर्चासँग आबद्ध राजनीतिक घटक सद्भावना पार्टीका नेता एवम् सांसद लक्ष्मणलाल कर्णलाई भनाइ राख्नको लागि समय प्रदान गरिन् । त्यसपछि बैठकमा लक्ष्मणलाल कर्णले प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारले संसद्लाई औचित्यहीन बनाउनुका साथै संसद् र मुलुकप्रति संवेदनशील नदेखिएको आरोप लगाउँदै मोर्चाको तर्फबाट संसद्को बैठक बहिस्कार गरेको घोषणा गरे ।  उनको बहिस्कारको घोषणालगत्तै मोर्चासँग आबद्ध राजनीतिक दलका सांसद बैठकबाट बाहिरिए ।

बहिस्कार अघि बैठकमा सांसद कर्णले संसद्को बैठक र कामकारबाही नियमितरुपम रुपमा अघि बढोस् भन्ने भावना आफूहरुले राखे पनि सरकारले मधेस आन्दोलन टुङ्ग्याउन र वार्तालाई परिणाममुखी बनाउन ध्यान नदिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकारको कामकारबाहीले देश असफलतिर उन्मुख हुनगइरहको छ, हामीले खोसिएको आधिकारलाई संविधान संशोधन गरेर राखियोस् भनेर महिनौंदेखि आन्दोलनसँगै वार्तामा बसिरहेको छौँ, पछिल्लोपटक वार्ता टोलीलाई नै औचित्यहीन बनाइएको छ ।’

बहुपक्षीय सम्झौताबारे संसद्लाई जानकारी

उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले नेपाल, भारत, भुटान र बङ्गलादेशबीच यात्रुबाहक, निजी तथा मालबाहक ट्राफिक नियमनसम्बन्धी बहुपक्षीय सम्झौताका बारेमा आज संसद्लाई जानकारी गराए ।  भुटानको राजधानीमा थिम्पुमा हालै सम्पन्न उक्त सम्झौतालाई संसद्ले अनिवार्यरुपमा अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

उक्त सम्झौता कार्यान्वयनबाट दक्षिण एसियाली मुलुकमा सडक सन्जाल विस्तार हुन गई अन्तरदेशीय सीमा क्षेत्रमा आवतजावत गर्न सहयोग र सरलीकरण हुने उहाँले जानकारी दिए ।

सर्वसम्मतिले पारित

यसैबीच, व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७२ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ततु गर्नुभएको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । यसअघि उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्ले र एनेकपा माओवादीका रामनारायणप्रसाद विडारीले मन्त्री खरेलसँग स्पष्टिकरण माग गरे ।

जवाफमा मन्त्री खरेलले एनेमा शब्दावली र प्रावधान परिवर्तन नगरिँदा संविधान कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले संविधानसम्मत बनाउने क्रममा तत्काल नै १९३ वटा कानुन संशोधन गर्न आवश्यक देखेर विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल तर्फबाट कानुन मन्त्री खरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको कर्मचारी सञ्चय कोष  (नवौँ संशोधन) विधेयक २०७१, लेखा परीक्षण ९पहिलो संशोधन० विधेयक २०७१, नेपाल राष्ट्र बैंक (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७१ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष विधेयक २०७२ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।

संविधान संशोधन पहिलो विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि अघि बढाउने सन्दर्भमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच थप छलफलको आवश्यकता औँल्याउँदै संसद्को आजको बैठकको कार्यसूचीमा रहेको त्यससम्बन्धी विषयलाई हटाएको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही माघ ७ गते बिहीबार दिनको ११ बजे बस्ने छ ।