पहिलो संविधान संशोधन विधेयक स्वीकृत

काठमाडौ- नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक २०७२ लाई संसदले स्विकृत गरेको छ । आजको संसद बैठकमा विद्येयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेकाप्रश्नको कानून मन्त्री अग्नी खरेलले जवाफ दिएपछि सभामुख ओनसरी घर्तिले विद्येयक स्वीकृतकोलागि सदन समक्ष पेश गरेकी थिईन ।
मधेसी मोर्चा लगायतका विभिन्न असन्तुष्ट पक्षले उठाउँदै आएको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था तथा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयलाई संबोधन गर्न सरकारले सो संसोधन ल्याएको हो ।आजको संसद बैठकमा बैठक सुरु हुनासाथ मधेसी मोर्चाका सांसदहरुले विरोध गर्दै नाराबाजी र बेल घेराउ गरेका थिए । 

नारावाजीके विचमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको कानुन मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले सोमबारको बैठकमा जवाफ दिएका थिए। संसदमा बोल्दै मन्त्री खरेलले संविधानसभाले पारित गरी लागू गरेको संविधानमा संशोधनको विधेयक संविधानकै आधारमा ल्याएको दावी गर्दै संविधानका केही विषय बाहेक सबै विषयमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था भएकोले कसैले पनि हतारिनु पर्ने आवश्यकता नरहेको बताए ।

५८ जना सदस्यहरुले संशोधन विधेयकमाथि धारणा राखेका थिए । उनीहरु मध्ये केहीले विद्येयक बाह्य दबाबमा आएकोले उचित नभएको, प्रमुख तीन दलले जस्ताको तस्तै पारित गर्न र केहीले यसमा पनि थप संशोधन गरी अघि बढाउन माग गरेका थिए ।

मन्त्री खरेलले भारतको संविधानमा १०० पटकसम्म भन्दा बढी संशोधन भइसकेको उल्लेख गर्दै आवश्यकताका आधारमा पहिलो संशोधन ल्याएको र आवश्यकता अनुसार अरु पनि ल्याउन सकिने बताए ।

संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अर्न्तगत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै निकायमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको, यसैगरीे निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचनको विषयमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुले राखेको माग अनुसार सबै जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र गरी बाँकी ९० सिटलाई जनसंख्याको आधारमा गर्न सकिने कुरा मोर्चाकै माग अनुसार भएकोले यसकोविरोधको औचित्य नरहेको तर्क गरे ।

मन्त्रीको जवाफपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दा बुहमतका आधारमा स्वीकृत भएको थियो ।