मधेश आन्दोलनमा नदेखिएको मानव अधिकार


सरगम भट्टराई

झन्डै छ महिनाको आन्दोलनपछि सरकारले मधेसी मोर्चाका मुख्य चार मध्ये दुईवटा मूख्य माग संबिधानको शंसोधन गरि पूरा गरेको छ ।

संबिधान शंसोधन मार्फ़त ‘राज्यका अंगहरूमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व’ र ‘जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने’ प्रावधान राखिएको छ | यसपछि मधेसका बुद्धिजीवी, आन्दोलनकर्मी र पश्चिम तराईका थारू समुदायले सकारात्मक प्रतिकृया दिईसकेका छन् | तरपनि मोर्चाका नेताहरुले भने आन्दोलन टुंग्याउने संकेत दिएका छैनन् |

जनताका माग पुरा भए, जनता खुशी भए | नेताका मन खुशी छैनन् ! किन ? के यो मोर्चा नेतृत्वको ग़ैरज़िम्मेवारपूर्ण ब्यबहारको पराकाष्ठा होइन ?

मधेस आन्दोलन हिंस्रक बन्दै गईरहँदा यसले मानवाधिकारको चरम हनन भएको कुरा घामजस्तै छर्लंग छ। दस बर्षे माओवादी युद्दमा बगेको रगत सुक्न नपाउदै तराई मधेसमा झण्डै ५० जनाको ज्यान जानेगरी घटेका अधिकांश घटनामा राज्य पक्ष र आन्दोलनरत पक्ष दुबैले संयम गुमाएको अवस्था छ।

पछिल्लो समयमा मानव अधिकारको चरम हननको शुरुवात भने कैलाली घटनाबाट शुरु भएको हो । दुई बर्षीय बालक लगायत निशस्त्र प्रहरीहरुको निर्मम तरिकाले हत्या गरेपछि यो घटनाको पुनरावृत्ति ग़ौर बिरगंज तथा जनकपुर र सप्तरीमा देखा पर्यो | जसले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै नेपालको मानव अधिकार स्थितिबारे प्रश्न चिन्ह खड़ा भएको छ।

गत मंसिर महिनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकै गाडीमा मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले आक्रमण गरी तोड़फोड़ गरेपछि मानव अधिकार आयोगले आफ्नो टोली फिर्ता बोलायो। यसबाट छर्लंग हुन्छ कि आन्दोलनकारीहरुको आन्दोलन पनि स्पष्ट रुपमा मानवअधिकार हनन तर्फ उन्मुख छ।

मानवअधिकार  उल्लंघनमा सरकार पनि कम छैन । म्याद नाघेका अश्रु ग्याँसका सेलहरु प्रहार गरिएको छ र आन्दोलनकारीलाई अधिकांस छाती र टाउकोमा गोली हानिएको छ  | जुन मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो । आन्दोलनमा महिला तथा बालबालिका समेत मारिनु मानव अधिकारको ठाडो उपहास हो।

मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने काममा आन्दोलनकारीहरु एक क़दम अगाडि देखिएका छन। घर घरबाट आन्दोलनमा सरिक नहुनेलाई भौतिक तथा आर्थिक कारबाही गर्ने धम्की दिने, महिनौसम्म बिद्यालय बन्द गराउने, यातायात सुचारू गर्न नदिने, राजनैतिक पार्टीहरुका कार्यकर्ता माथि आक्रमण गर्ने, पार्टी कार्यालय जलाउने आदि कार्य चरम मानव अधिकार उल्लंघन भित्र पर्दछन।

त्यसैगरि सिमा अवरोध गरी औषधि लगायत अति आवश्यकीय ईन्धन तथा अक्सिजन समेत आयात गर्न अवरोध गर्नु, अन्य राजनैतिक दललाई  तराई मधेसमा सभा सम्मेलन गर्न नदिई अवरोध गर्ने, आक्रमण गर्ने, घरेलु हतियारको प्रयोग गर्ने, पहाडिया मूलका मानिसहरुलाई सांम्प्रदायिक भावना राखी पलायन हुन बाध्य बनाउने आदि गतिविधिहरु पनि मानव अधिकार उल्लंघनको विश्वब्यापी घोषणापत्रको मर्म बिरुद्द छन ।

अधिकार प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउनु आफ्नो मानवअधिकार भए पनि अरुको पढ्न, लेख्न तथा आवतजावत गर्न पाउने अधिकारको उल्लंघन गर्नुलाई किमार्थ स्विकार गर्न सकिदैन न त राज्य पक्षको ग़ैरज़िम्मेवारीपूर्ण हर्कत नै स्विकार्य छ।

मानव अधिकार संबन्धि महासंधि १९४८ का अनुसार बिष्वब्यापी रुपमा मान्छेको बाँच्न पाउने हकको हनन भए पश्चात त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने ब्यवस्था छ । तर अचम्मको कुरा के छ भने राज्यकै संबैधानिक निकायले न त ज़िम्मेवार पूर्वक मानव अधिकारको अनुगमन गरेको छ, न त गर्न दिईएको नै छ । अझ लाज मर्दों कुरा के छ भने मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्न भनेर दर्ता भएका कैयौ ग़ैरसरकारी संस्थाहरुले रिपोर्ट मात्रै बनाउछन, पारिवारिक एन.जि.ओ. बनाएर दाताबाट आएको बजेट कुम्ल्याएका छन । त्यस्ता एन. जि. ओ.हरु हेर्न तराई मधेस गए हुन्छ ।

      तराईको आन्दोलनमा ब्यापक रुपमा गरिएको धरपकड र सरकारी बल प्रयोगले एकातिर मान्छेको बाँच्न पाउने हक़को हनन भएको छ भने अर्को तर्फ राज्यमा कानून नभएको जस्तो भान परिरहेको छ । संयमता पूर्वक आफ्ना मागहरु राख्ने र सरकारले पनि जिम्मेवार भएर ती मागहरु संबोधन नगर्ने हो भने गंभीर मानवीय संकटको सामना गर्न नपर्ला भन्न सकिन्न । कुनै राजनैतिक उद्देश्य पूरा गर्न खोज्दा अरुको मानवअधिकार पनि हनन गर्नु हुदैन भन्ने कुरा बुझ्न आन्दोलनकारी र सरकारले ढिलो गर्नुहुन्न ।

आन्दोलनको घोषणा गर्नुपुर्ब मोर्चाका नेताहरुले आन्दोलनमा मारिने हरेकलाई ५० लाख क्षतिपुर्ति दिने घोषणा पनि गरेका थिए | मधेश आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका कति जनाले क्षतिपुर्ति पाए त ? उनीहरुको परिवारमा के बितिरहेको होला कसले हिसाब किताब राखेको छ ? कि यो आन्दोलन मात्र सत्ताप्राप्तिका लागि मात्र हो? राजेन्द्र महतोलाई सरकारी सेवा सुबिधा दिने सरकारले अनाहकमा पिडित बनेका सर्बसाधारण र सरकारी कर्मचारीलाई कस्तो सहयोग गरिरहेको छ ? त्यो बाहिर आएको छैन | आउनु जरुरि छ र माग्नु अत्यावश्यक छ |

,