नयाँ संविधान र भारतको बदनीयत र प्रमको भारत भ्रमण -कृष्ण सादगी


नेपाल धेरै अगाडी बढीसक्यो। जनताका प्रतिनीधीले बनाएको संविधान त्यसको साक्षी छ। यदी हाम्रो नेपाल स्वतन्त्र र स्वाभिमानी हुन अघी बढ्ने हो भने अब नेपालले मोदीको 'स्वागत'शब्दमा अलमलिएर बस्न पटक्कै जरुरी छैन।संयुक्त विज्ञप्तीको नाममा अडान नंछाडेर ओलीजीले ठिकै गरे। जे गरे राम्रै गरे। संयुक्त्त बिज्ञप्तीका नाममा नचाहिँदो सम्झौता उनले गर्नै सक्दैनन् । गरे पनि नेपाल सार्वभौम मुलुक हो र संसदले त्यसलाई पारीत गर्न मोदीको शर्त र धम्की दुवै काम लाग्ने छैन। 

नेपालको राजनीतिक विकासक्रमले लामो कालखण्ड पछी सहज र असाधारण फड्को मारेको छ। यो संविधानका मुलभुत मर्म र उपलब्धी भनेकै लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघियता हुन् र यी सबैकुराहरुको संस्थागत सुदृढीकरण अबको आबश्यकता हो। कुनै पनि मोदीजस्ता धर्मभीरु पाखण्डीले हस्तक्षेप गरेको भरमा अब नेपाल पछी फर्कन सम्भव छैन। 

रोकियोस् त्यस्तो पाजी संयुक्त विज्ञप्ती- त्यस्ता कागजी विज्ञप्ती रोकिदैमा केही लछारपाटो लाँउदैन! मोदी र भारतको नियत सफा छैन- हामीले बुझेकै कुरा हो। मोदीले कथित विज्ञप्तीमा 'संविधानको स्वागत' शब्द नलेख्दैमा पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन। हामी नेपालीलाई यो पनि थाहा छ कि बाँकी संसारले संविधानलाई स्वागत गरिसकेको छ। द्विपक्षीय पारस्परीक हीत, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको सम्मान बेगरको देखावटी कथित ऐतिहासिक प्रगाड सम्बन्ध हामी नेपालीलाई अब चाहिदैन। र कथित 'रोटी बेटी'को नाम भजाएर मात्र पनि सम्बन्ध सधैभरी राम्रो बनीरहन सक्दैन। 

अब ओलीजी चिन जाउन् र नेपाललाई भारतसँग पुर्ण निर्भर हुन नदिनलाई आवश्यक पर्ने सबै सन्धी सम्झौता सम्पन्न गरेर आउन्। छिट्टै उनी बंगलादेश पनि जाउन र सम्झौता गरेर आउन्। चीन र बंगलादेशबाट अत्यावश्यक सामाग्री भित्र्याउने टुंगो र व्यवस्थापन शुरु गरुन्। UN को सहायता लिएरै भएनी सहजरुपमा पारवहनको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारुन्। 

त्यसपछी मात्र नेपालको आन्तरिक माममलामा हस्तक्षेप गर्ने मोदी लगायत छीमेकी मित्रहरु र स्वदेशी-मधेशी मित्रहरु विस्तारै आफ्नो हैसियत, लाईन र साईजमा आउनेछन्। 

यस भ्रमणमा ओलीजीले जानेर वा झुक्कीएर नेपालको हीत विपरित हुने कुनै सम्झौता नगरेको भए- त्यो नै ठूलो उपलब्धी हो! तत्काल भारतबाट केही आशा गर्नु बेक्कार छ! पानीमा आँखा गाडेर बसेको मोदीले विभिन्न कार्ड प्रयोग गर्दै आफ्नो स्वार्थ सिद्दी गर्न खोजेकोलाई अन्यथा ठान्न पर्दैन। अाफु बलियो भए केही फरक पर्दैन। पहिले मंधेशसँग जोडिएको भारतको नाजायज स्वार्थको कुरा। अब धर्मको नाममा खेल्न खोज्दैछ मोदी सरकार। 

हिन्दुको मात्र हैन नेपाल अब कहिल्यै कुनै पनि धर्म विशेषको मात्र पेवा राज्य भनेर चिनीन सक्दैन र हुँदैन पनि। आधुनिक युगमा धर्म व्यक्तीको नीजी कुरा हो। कुनै पनि राज्यले यो मेरो धर्म भनेर लेख्नु पर्दैन। अरु कट्टरपन्थीहरुले लेख्छन भन्दैमा हामीहरुले त्यो गर्न जरुरी छैन! 

आधुनिक राज्यको लागि लोकतन्त्र अपरिहार्य शर्त हो। ज्ञानेन्द्र लगायत कसैले पनि मनका लड्डु घिउसँग खान छोडे हुन्छ।राजतन्त्र पनि आफ्नै दुस्कर्मले समाप्त भईसकेको छ- त्यो फर्कनै सक्दैन। 

जहाँसम्म संघियताको सवाल छ- त्यो नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा त्यती पेचिलो आवश्यकता त थिएन नै । तर जे भयो त्यो गलत भने छैन। स्थानीय सरकार र जनता शक्तीसाली हुँदैमा केही बिग्रदैन। यस अघीका सबै शासनहरु- 'पन्चायतदेखी बहुदल'सबैले सही अर्थमा विकेन्द्रीकरणलाई कार्यान्वयन गर्न चाहेनन् वा सकेनन्।नेपालमा विकेन्द्रीकरण विग्रिएर क्यान्सर जस्तै खत्तरा रोग उत्पन्न भईसकेको थियो । त्यो अब काटेर फालेर निको हुने अवस्था मै थिएन। र छैन पनि। 

धेरै ढिला भईसक्यो जनतालाई अघिकार दिन्छु भनेर पटक पटक ढाँटेको र जिस्क्याएको। मेची महाकालीका सामान्य कर्मचारीको सरुवा समेत सिंहदरबारले आफै गर्न छाडेन। अति भएपछी हुने यही हो।अब संघियता अनिवार्य झै बनी सक्यो। किनकी 'पन्चायत होस् या बहुदल' दुवैले दार्चुला र ताप्लेजुंग अनी जलेश्वर सबै ठाउ र भाषाभाषीहरुको अधिकार सिंहदरबारमा कुण्ठित गरेको परिणाम हो संघियता। यधपी अतिबादीहरुले भनेजस्तो संघियतामा जातीय आधार सम्भव छैन। सामर्थ्य, पहिचान र भुगोलको आधारमा गरिने संघियता अब जरुरी बनिसकेको छ। 

त्यसैले- यस संविधानका यी चार/पाँच महत्वपुर्ण उपलब्धीहरुको संरक्षण र सुदृढीकरणमा देशको हित छ। ज्ञानेन्द्रको त कुरै छाडौ मोदी लगायत कसैले पनि अब अघी बढ्नबाट रोक्न वा बदल्न सक्दैन।छिमेकी मोदी त केही दिनका सामान्य कर्ता मात्र हुन्। हामीहरु आपसमा राष्ट्रियता र लोकतन्त्रमा नचुकौं- तिनीहरु सबै आफै ठेगान लाग्छन्। तिन्ले नेपालको संविधानमा आएका समयको उपलब्धीलाई छेक्न/रोक्न कंदापी सक्ने छैनन्।

,