सर्वोच्चमै अड्क्यो फास्ट ट्र्याक

काठमाडौं फागुन, १६- भारतीय कम्पनीलाई दिन नहुने भन्दै परेको रिट निवेदन (मुद्दा) को फैसला नहुँदा झन्डै ५ महिनादेखि काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक निर्माण योजना अलपत्र छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन।सरकारले ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ सूचीमा राखेको यो सडक लामो समयदेखि रोकिँदा भारतीय कम्पनीलाई दिएर कमिसन खाने दाउमा रहेका व्यक्ति तथा निकायको चलखेल बढ्न थालेको छ। तत्कालीन सरकारका मन्त्री र राजनीतिक पार्टीबीच मत बाझिएपछि असोज १९ गते सरकारले तत्काल आयोजना अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले निर्णय गरेलगत्तै असोज २० गते अधिवक्ता भाइराजा राई र पूर्णबहादुर कुँवरले फास्ट ट्र्याकमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दिएका थिए। सोही निवेदनकै आधारमा सर्वोच्चले असोज २१ गते नै फास्ट ट्र्याकमा अन्तरिम आदेश जारी गर्योर।
रिटको छिनोफानो नभएकाले फास्ट ट्र्याकको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुओम बादेले बताए। ‘पुरानो प्रक्रिया अघि नबढाउन भन्दै रिट पर्योा, नयाँ प्रक्रियामा जान पनि रिटको फैसला हुनुपर्छ,’‘अदालतले अगाडि जाऊ नभन्दासम्म केही गर्न सकिँदैन।’