प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा तीन सम्झौता हुने



चन्द्रशेखर अधिकारी
काठमाडौँ मार्च ६ |
 सरकारले भारतसँगको एकतर्फी परनिर्भरता अन्त्य गर्न चीनसँग पारवहन सम्झौता गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा त्यस्तो सम्झौता गर्न सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

भ्रमणका क्रममा पारवहन सम्झौतासँगै इन्धन र स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (फ्रि ट्रेड एरिया) बारे पनि सम्झौता हुने गरी तयारी भइरहेको उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । भ्रमणको अघिल्लो दिनमात्रै एजेन्डा सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ । यद्यपि विभिन्न पक्षसँग सुझाव लिने कार्य भने सरकारले गरिरहेको जनाइएको छ ।

भारतको एकतर्फी परनिर्भरताबाट पटक–पटक समस्या भोगेको सरकार इन्धन र व्यापारमा बल्ल विकल्पमा जान लागेको हो । राजधानीमा खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थको ३० प्रतिशतसम्म चीनबाट आयात गर्नेगरी उच्चस्तरमा दीर्घकालीन सम्झौताको तयारी अघि बढेको परराष्ट्रका अधिकारीहरूले बताए । यस्तै, नेपालले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन र ऊर्जा क्षेत्रमा चीनको लगानी बढाउन आग्रह गर्ने विषयमा समेत सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।

चैत ७ मा चीन जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङमा उच्च राजनीतिक स्तरमा यस्तो सम्झौता गर्दैछन् । भारतको विकल्पको रूपमा नहेरी एकतर्फी परनिर्भरता हटाउनमात्र सरकारले यस्तो निर्णय लिन लागेको सरकारी अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली हैनानको बोआओमा चैत १० देखि हुने एसियाली सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा चीन जान लागेका हुन् । उनी त्यसको दुई दिनअघि बेइजिङ जानेछन् । उनको चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ, समकक्षी ली ख छ्याङ लगायत उच्च राजनीतिज्ञसँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ । उनले सम्मेलनमा विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

यस्तै भ्रमणका क्रममा उत्तरी नाकालाई थप सबल बनाउन र काठमाडौंसम्म रेलमार्ग जोडी दिन चीन सरकारलाई औपचारिक आग्रह गर्ने तयारी भइरहेको जानकारीसमेत परराष्ट्रका एक अधिकारीले दिए ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले चीन भ्रमणको तयारी भइरहे पनि सम्झौता हुने विषयमा अहिले नै टुंगो नलागिसकेको बताए । ‘उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको चीन भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिका आधारमा नै उच्चस्तरमा छलफल हुने हो,’ कान्तिपुरसँग उनले भने । सरकारले चीनसँग यसअघि भएका सहमति र कार्यान्वयनको खाका तय गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

अधिकारीहरूका अनुसार भ्रमणमा नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउने विषयले पनि चर्चा पाउने छ । यस्तै, लगानी सुरक्षासम्वबधी बिप्पा र नेपालमा चिनियाँ सुरक्षा चासोलाई लगायतका विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।

भ्रमणका लागि दुवै मुलुकले आ–आफ्नो चासो राखेको विषयमा पत्र आदानप्रदान समेत भइसकेको जनाइएको छ ।

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थापाको डेढ महिनाअघिको बेइजिङ भ्रमणमा कतिपय विषय अघि बढाउने भनिए पनि उच्चस्तरमा सहमति हुने भनिए पछि छलफलमा मात्र केन्द्रित भएको थियो । अझै पनि भारतबाट चाहिएजतिको इन्धन नेपाल नभित्रिएका कारण जनता लाइनमा बस्नुपरेको अवस्थालाई हेर्दै सरकारले दक्षिणप्रतिको निर्भरता अन्त्य गर्न उत्तरसंग पारवहन सम्झौताको तयारी गरेको हो । पहिला हिमालका कारण उत्तरसँग सहकार्य जटिल भए पनि अब सीमासम्म रेलमार्ग आउने हुनाले यसमा महत्त्व दिएको हो । चीनले आफ्नो मुलुकमा नेपाली उत्पादनलाई बजार दिने, चीनको विकास रणनीति र नेपालको अवस्था अनुकूल औद्योगिक प्रणालीको स्थापनामा चिनियाँ सहयोगबारे पनि छलफल हुनेछ ।

चीनसँगको सीमावर्ती नाकालाई पुन: प्रयोगमा ल्याउने आधारमा निश्चित भइसकेका र अन्य नाका पनि खोल्दै जनस्तरको सम्बन्धलाई थप नजिक ल्याइने चीनले जनाएको छ । अन्तर्देशीय व्यापार तथा सहयोग र व्यापारिक प्रयोगका लागि सीमा पार ढुवानी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न दुवै पक्षले सक्रियताका साथ अनुसन्धान पनि चीनले ध्यान दिने अर्को विषय हो । त्यस्तै स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र स्थापना गर्ने सम्भावनाको अध्ययनलाई चाँडै नै सुरु गरिने विषय र मानवीय आदानप्रदानलाई वृद्धि गर्नेलगायत विषयमा छलफल भइरहेको उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कान्तिपुरबाट

,