सांसद कोष फेरि बढाउन दबाब

काठमाडौं वैशाख १९–जिविस सप्तरी र अर्घाखाँचीले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेटले कार्यक्रममा ३० लाख रुपैयाँ वितरण गरे । सभासद्को दबाबमा गरिएको उक्त खर्च नियमविपरित छ ।  जिविस दाङले विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको भवन निर्माण, भौतिक सुधारका क्षेत्रमा १३ संस्थालाई १६ लाख अनुदान उपलब्ध गरायो । महालेखा परीक्षकको चालु आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनअनुसार यो नियमविपरीत खर्च हो । चर्को विरोधका बाबजुत सरकारले हरेक वर्ष छुट्याउँदै आएको निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत कार्यक्रममा भइरहेको दुरुपयोग यी प्रतिनिधी उदाहरण मात्रै हुन् ।