न्युनतम लागतबाट पछि हटे अदालतको मानहानी हुन्छ


विष्णु खत्री/संयोजक, लयर्स वियोण्ड बोडर्स नेपाल ।

 काठमाडौं, वैशाख ७ – कार्यान्वयन भएको एक वर्ष बित्न लाग्यो, तर पनि फ्रि भिसा फ्रि टिकट कार्यान्वयनको अवस्था चिन्ताजनक छ । हामीसँग आएको केसहरु र विदेश जाने कामदारसित विमानस्थलमा गरिएको अन्तर्वार्ताका आधारमा कार्यान्वयन राम्रोसँग भएको छैन् ।

 केहि प्रयासहरु भएका छन् । तर सोचेजस्तो भइरहेको छैन । श्रम तथा रोजगार मन्त्रीले पनि सार्वजनिक रुपमा कुनै समस्या भए लिएर आउनुहोस्, त्यसलाई तत्कालै समाधान गर्छौं भनेर भन्नुभएको छ ।

 गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्न तयार छौं भनेर भन्नुभएको छ ।  यो हप्ता नेपालका एकजना राजनीतिज्ञ कतार जानुभयो । कतारका श्रममन्त्रीसँग भेट्नु भयो उहाँले । नेपाल सरकार र नेपाली समुदायलाई कतारका श्रममन्त्रीले हामीले खर्च बेहोरीरहेका छौं भने तपाईंहरुले कामदारलाई किन लागत खर्च लिएको ? भनेर सोधिरहनुभएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नीति नियम, संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यको हैसियतले राष्ट्रसंघले बनाएका सन्धि महासन्धिहरु छन् । आप्रवासी कामदारका लागि १९९० को महासन्धि, आइएलओ १८१, ढाकामा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि समेत बसेर ढाका सिद्धान्तको घोषणा गरिएको छ ।  ढाका सिद्धान्तको पहिलो बुँदाले के भन्छ भने कामदारसँग आर्थिक भार हुने गरी पैसा लिन पाइन्न ।

नेपालको संविधानले पनि कोही मानिसको रोजगारीको अधिकार, श्रमको अधिकार सुनिश्चित गर्न मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । कोहि व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ठग्ने, समस्यामा पार्ने काम गर्न पाइदैन भनेर राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा सुनिश्चित गरिएको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, गन्तव्य मुलुकका निती नियम र नेपालको कानुनले गरेको व्यवस्थाहरु हेर्दा फ्रि भिसा फ्रि टिकट कार्यान्यवन गर्न समस्या देखिदैन् ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गठन गरेको अनुगमन समितिले काम नगर्दा समस्या देखियो । अनुगमन समितिले गरेको काम के हो भनेर हामी पनि प्रश्न गरिरहेका छौं ।  अनुगमन समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने हो भने एजेन्टलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिन्थ्यो । समस्याहरु कहाँ छन् भनेर खोज्न सकिन्थ्यो । गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गर्न सकिन्थ्यो । अदालतले पनि फ्रि भिसा फ्रि टिकटको पक्षमा फैसला गरेको छ । यो अवस्थामा अब कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अघि बढ्नुपर्छ ।

फ्रि भिसा फ्रि टिकट भनेको विदेश जाने कामदारले पैसा तिर्नुपर्दैन भन्ने हो । त्यसैले कामदारलाई कुनै पनि आर्थिक भार हुने गरी काम गर्न पाइदैन् । सरकारले न्युनतम लागत कार्यान्वयन गरिसकेको र अदालतले पनि न्युनतम लागतको पक्षमा फैसला गरिसकेकाले यसमा छलफल गरिरहनु आवश्यक छैन ।

न्युनतम लागत कार्यान्वयनमा आइसके पछि सेवा शुल्क वा अरु नाममा कामदारसँग पैसा लिने विषयमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र व्यवसायीले छलफल गरे भने अदालतको मानहानी हुन्छ । अब रोजगारदातासँग कसरी बार्गेनिङ गर्ने, नेपालका म्यानपावर व्यवसायीको क्षमता कसरी बढाउने भन्नेमा छलफल हुनुपर्छ ।  बरु रोजगारदातालाई बोलाएर सम्मेलन गर्नेबारे सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि मन्त्रालय, व्यवसायी, ट्रेड युनियनहरु र अधिकारकर्मी सँगै रहेर काम गर्न सकिन्छ ।

अहिले व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्टहरुबाट डिमाण्ड लिन्छन् । उनीहरु मुख्य रोजगारदातासम्म पुगिरहेका छैनन् । एजेन्टबाट डिमाण्ड ल्याउने, अनि त्यो पैसा व्यवसायीले तिरे भनेर कामदारलाई माग्न त पाइन्न नि ।

कार्यक्रम देश परदेशमा गरिएको छलफलको सम्पादित अंश |
स्रोत: उज्यालो अनलाइन