तीव्र आर्थिक बृद्धिदर प्राप्त गर्ने दिशामा बजेट केन्द्रित गर्न सुझाव

काठमाडौं वैशाख, २१- पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राजनीतिक स्थायित्व विना बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै आन्दोलनमा रहेको मधेसलाई राज्य आफूहरुसँग रहेको आभाष हुने गरी मधेस केन्द्रित गरी विशेष बजेट ल्याउन सुझाएका छन्। रिपोर्टर्स क्लबले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने, ‘मधेसमा ठूलो आर्थिक असमानताको खाडल छ, राज्य आफूहरुसँगै भएको आभाष दिने गरी मधेस केन्द्रित अलग्गै कार्यक्रम भएको बजेट ल्याउनु पर्छ । यसले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा समेत सकारात्मक भूमिका खेल्छ।’पुनले संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक बजेट आउन लागेकोले जनताको अपेक्षा धेरै हुनु स्वभाविक भएपनि सबै पूरा हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै बजेटले मुलुकको आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई दिर्घकालिन रुपमा दिशा निर्देशन गर्ने खाल्को बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए। उनले साउनदेखि लागू हुने चौधौं योजनाले गरिबी निवारण र रोजगारी सृजना गरेर आर्थिक बृद्धिलाई तिब्रता दिने गरी योजना ल्याउने भएकोले बजेट त्यसैको सेरोफेरोमा आउने बताउँदै बार्षिक चार लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताए। पुनले संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुनिश्चित गरेकोले सामाजिक न्यायसहितको तीव्र आर्थिक बृद्धिदर प्राप्त गर्ने दिशामा बजेट केन्द्रित हुनु पर्ने भन्दै खर्च हुने ग्यारेन्टीसहितको भरपर्दो कार्यक्रम आउनु पर्ने बताए। उनले बजेटले पुनःनिर्माण, कृषिको आधुनिकिकरण, उर्जा नीति कार्यन्यन गर्ने खाल्को बजेट हुनु पर्ने भन्दै कम्तिमा पनि १० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी जनतालाई आह्वान गर्ने कार्यक्रम आउनु पर्ने धारणा राखे। पूर्व अर्थसचिव युवराज भुषालले संविधानले नै छिटो बजेट ल्याउने ब्यवस्था गरेकोले अबको बजेटमा कार्यान्वयनको समस्या नहुने विश्वास ब्यक्त गर्दै विगतमा बजेट नै ढिला आउँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको तर्क गरे । साउनबाट चौधौं योजना दिगो विकास, विकास उन्मुख राष्ट्रको सूचिमा पुर्याउने, गरिबी संख्या तल झार्ने लक्ष्यसहित आउने भएकोले बजेट पनि त्यसैको सेरोफेरोमा हुने विश्वास ब्यक्त गर्दै मुलुकको दिगो विकासकोलागि उर्जा विकासमा प्रयाप्त लगानीको आवश्यकता औंल्याए। स्थानीय निकायको निर्वाचन, पुनःनिर्माण, रोजगारी सृजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण र पर्यटन क्षेत्रमा जोड दिनु पर्ने बताउँदै भुषालले अनुदान नीतिलाई पारदर्शी बनाउने र सवारी साधनको मुल्य अनुसार कर लगाएर करको दायरा बढाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।
उनले मुलुकको विकासमा स्रोत र साधनको अभाव भन्दा पनि ब्यवस्थापकीय समस्या रहेको भन्दै ब्यवस्थापिकिय सुधारमा जोड दिनु पर्ने बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्व अध्यक्ष सुरेन्द्र बीर मालाकारले मधेस आन्दोलन लगायतको समस्या समाधान हुन नसकेकोले आगामि बजेट कार्यान्वयनमा समेत शंका ब्यक्त गर्दै नेपालको प्रशासनयन्त्र कमजोर भएकोले आर्थिक विकास र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको अनुभव सुनाए ।
उनले भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण नीजि क्षेत्र समस्यामा रहेकोले आर्थिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु पर्ने गरी बजेट आउनु पर्ने भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐनसहितका केही ऐनहरु संसोधनको आवश्यकता औल्याए ।
मालाकारले उर्जाको विकास गर्न सके अरु क्षेत्रको विकास क्रमैसँग हुँदै जाने तर्क गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासकोलागि सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न निजी क्षेत्र तयार रहेको स्पष्ट पारे ।