सरकार ! शैक्षिक प्रमाण पत्र क्रेडिट कार्ड हो र ? -डा. अच्युत अधिकारी




वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण दिने नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ र यस्को पक्ष र बिपक्षमा बहश चलिरहेको छ। सरकारले ल्याएको यो नीति झट्ट सुन्दा सार्है राम्रो लाग्छ तर यसका जटिलता र नराम्रा पक्षको खासै चर्चा गरेको देखिदैन | यो नीतिले सरकारले युवालाई सिर्जनशील बन्न होइन अरु निकम्मा बन्न प्रेरित गरेको देखिन्छ |

एकातिर आज पनि गाउँका हेल्थ पोष्टहरुमा दक्ष स्वास्थकर्मीको अभाव छ | स्कुलहरुमा शिक्षक छैनन् | तिनवटा कक्षामा एउटा शिक्षकले काम चलाईरहेका छन् | एउटा सचिवले तिन तिन वटा गाबिसको काम गरिरहेका छन् | पुरै जिल्लामा एउटा पनि डाक्टर नभएको समाचार पढ्न पाईन्छ | कर्मचारीको अभावमा जिल्लामा कुनै पनि काम समयमा हुन नसकेको जनताको गुनासो छ |

अर्कोतिर प्रमाण पत्र बोकेर युवाहरु काम खोज्दा खोज्दा थाकेका छन् | भनसुन र घुस बिना देशमा जागिर नपाएपछि युवाहरु बाध्य भएर विदेशको यात्रा तय गर्दैछन |

देशमा शिक्षाको गुणस्तर छैन जसले गर्दा हाम्रा प्रमाणपत्रहरुको बिदेशमा कुनै प्रयोजन छैन | बिकसित मुलुकमा गएका युवाहरु त्यही गएर सुन्यबाट आफ्नो पढाई शुरु गर्न बाध्य छन् | देशमा बिजुलीको निकाल्ने प्रशस्त सम्भावना छ तर निकाल्न सकिएको छैन |  गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता छ तर उपलब्ध गराउन सकिएको छैन | बाटो बनाउन र विकास गर्नै बाँकी छ |

प्रमाण पत्र भएकाहरुलाई तालिम दिएर देश विकासमा लगाउनु पर्नेमा सरकारले उनीहरुलाई अवसरको छेलोखेलो बनाउनु पर्नेमा उल्टै प्रमाण पत्रलाइ क्रेडिट कार्डको रुपमा प्रयोग गर्न सार्बजनिक आव्हान गरिरहेको छ | यो शिक्षाको मुल्यांकन होइन अबमुल्यन हो | शैक्षिक जनशक्तिलाइ ऋणीका रुपमा ब्यबहार गरिदैछ | सरकारले लिएको यो लाजमर्दो नीति हो |

एउटा आमा र बाबुले बर्षौंदेखि खाई नखाई ऋण समेत लगाई आफ्नो सन्तान माथि लगानी गरेका हुन्छन तर सरकारले उनीहरुलाई सम्मान स्वरूप रोजगार  र आम्दानीको अवसर होइन थप ऋणका लागि बैंकतर्फ धकेलिरहेको देख्दा त्यो भन्दा उदेक मान्नु पर्ने अरु के हुन सक्छ ?

यता बैकहरुले यसरी ऋण दिन नसकिने, सरकारले तिर्ने जमानी बसे मात्र सम्भब हुने भनेर भनीसकेका छन् । अब सरकार जमानी बसेर यसरी ऋण दिदा हुने असरहरु निम्न किसिमका हुनेछन:

१) राष्ट्रको ढुकुटी पार्टीका कार्यकर्तालाई बाड्ने नराम्रो सस्कारको शुरुवात हुनु:
यस कार्यक्रम अनुसार छानिछानि आफ्न कार्यकर्तालाई बाडिदैन भन्ने कुराको सुनिस्चितता हुन गार्हो छ र, यस्पछीको सरकारले पनि फेरी आफ्नालाई बाड्न सुरु गर्नेछन | जस्ले गर्दा एउटा नराम्रो संस्कारको बिकास हुन्छ। जुन कुरा युवा स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रमबाट प्रमाणित भईसकेका छन् |

२) अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च:
नेपालमा अलिकती पढेलेखे पछी काम गर्न हुँदैन भन्ने सोचले जरा गाडेको छ। त्यसैले बाडेको पैसा जती मोटर साईकल, मोबाईल, लगायत अनुत्पादक आयतित समान किनेर सकिन्छ र यस्ले ब्यापार घाटा बढछ।

३) धनी र गरीब बिचमा पक्षपात:
प्रायजसो गरीब किसानहरुसँग प्रमाण पत्र हुँदैन, उनिहरुले के को धितो राख्ने ? च्यतिएको भोटो धितो राखेर ऋण नअाउने ! देशको उत्पादन मुलक काममा लाग्ने ठुलो हिस्सा लाई यो कार्यक्रमले उपेक्ष्या गर्छ। कृषि उत्पादनमा लागेका किसान र बिदेशबाट फर्केर आधुनिक खेती गर्न इछुकलाई लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ।

४) नक्कली प्रमाण पत्रको बिगबिगी हुन सक्ने:

अहिले कम्प्युटरमा शैक्षिक प्रमाण पत्र तयार गरेर जागिर खाइरहेको धेरै समाचार आएको छ | नाम चलेका अस्पतालहरुमा डाक्टरहरु नै नक्कली भेटिएका छन् | ईन्जिनियरहरु  नक्कली भेटिएका छन् | अरु क्षेत्रको लथालिंग त हेर्न सकेको छैन सरकारले | यदी यो कार्यक्रम लागु भो भने यो ठुलो रुप्मा बडेर जान्छ। पैसाको लागि राजनीतिक पार्टीको सहयोगमा नक्कली प्रमाण पत्र पेश नहोला भनेर भन्न सकिने आधार छैन।

सरकारले धितो राखेर पैसा बाड्ने खालको हैन कि बजारमा बिक्ने किसिमको प्राबिधिक शिक्षामा लगानी गर्नु जरुरी छ। एक घर एक प्राबिधिकको नारा लागु गरेर स्वदेश र बिदेशको श्रम बजारमा बिक्ने जनशक्ती उत्पादन गर्नु जरुरी छ।

कही कतै काम नलाग्ने शिक्षा दिने, त्यही माथि काम नलाग्ने प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण दिनु भनेको सुकेको रुखलाई पानी राखीरहनु जस्तै हो।

राज्यले लगानी गर्दा दुरगामी सोचका साथ 'मुठी छर्दा मुरी उब्जिने' किसिमको हुनु पर्छ। देश भनेको ढुङ्गा माटो हैन त्यहका जनता नै देश हुन भन्ने भनाइ जस्तै, नागरिकलाई उचित शिक्षा र तालिम दिनु जरुरी छ।

छिमेकी देश भारत र चाइनाले धेरै कुरामा प्रगती गरेका छन। बरु यो पैसाले नागरिकलाई योग्यताको आधारमा छानेर, भारत र चाइनामा सुचना प्रबिधी, कृषि, पशुपालन, माछा पालन, बेमौसमी फल्फुल र तरकारी खेती, दुध प्रसोधन, छाला प्रसोधन, जडिबुटी खेती र प्रसोधन, लगायत धेरै कुरामा तालिम गर्न पठाउन सकिन्छ र उनिहरु फर्केपछी उनिहरुको मार्फत नै अरुलाई तालिम दिन सकिन्छ। यस्ले राज्यको उत्पदन र दक्ष्य जनशक्तीमा बृदि हुन्छ।

संसारका बिकसित देशमा पढ्नका लागि ऋण दिईन्छ | त्यो ऋणले गुणस्तरीय शिक्षा लिने ग्यारन्टी गर्छ | यसरी पढेर प्राप्त गरेको प्रमाण पत्रलाई उपयोग गर्ने अवसरको ग्यारन्टी गर्छ | जागिर प्राप्त गरेको केहि महिनादेखि किस्ताबन्दीमा ऋण तिर्न पाउने सुबिधा प्रदान गर्दछ | बिदेशमा सरकारले युवाहरुले समाज परिबर्तन गरुन भन्ने पबित्र उद्देश्य राखेको हुन्छ तर हाम्रो देशको सरकारले युवाहरुले पार्टी परिबर्तन गरुन भन्ने दुर्नियत राखेको हुन्छ |

सित्तैमा खाने हैन सिप सिकेर श्रम गरेर उत्पादन बढाउने सस्कारको बिकास गर्नु जरुरी छ। सरकारको काम जाल बाँड्नु हो, माछा बाँड्नु होइन | माछा बाँडेर कति दिन जनताको चुल्होमा आगो बल्छ ?

हाल: कराँची, पाकिस्तान 

,