नेपालमा संघियता आवस्यक छ या छैन -प्रकाश श्रेष्ठ



        नेपाल अति कम विकसित सानो मुलुक हो ।  नेपालमा हरेक राजनैतिक परिवर्तनमा केही नयाँ कुराहरु, मान्यताहरु, दृष्टिकोणहरु, वादहरु थपिदै गएका छन् । पछिल्लो २०६२/६३ को आन्दोलनले निकै राजनैतिक परिवर्तनका आयामहरु थपि दिएको राजनैतिक दलका नेताहरु बताउँदै आएका छन् तथापी यस खाले परिवर्तनले आम नागरिकको दिनचर्यामा खासै तुफानी परिवर्तन आएको अनुभव भएको छैन तापनि नेताहरु भने रातारात झुपडीबाट राजधानीमा महल र विदेशका कम्पनीहरुमा लगानी गर्न सक्ने उच्च हैसियतमा पुगेका छन् र कतिपयले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै भ्रष्टचारीहरुको लिष्टमा कलंकित बन्दै नाम दर्ज गर्न सफल भएका छन् ।

                   अझै पछिल्लो दिनमा त विदेशी दातृराष्ट्रहरुको नजरमा सरकार र नेताहरु यती नराम्रोसँग गिर्न पुगेकी देशका राष्ट्रप्रमुख र नेपाली कुटनितिज्ञहरुसँगको प्रत्येक भेटघाटमा उनीहरुले भुकम्प पिडितलाई गरेको आर्थिक सहयोग कता कसरी गयो ? पिडितले किन राहत समयमै पाएनन् र दिने कवुल गरेको रकम समेत नदिने र आउँदो दिनहरुमा कुनै आर्थिक सहयोग समेत नगर्ने समेत चेतावनी दिन थालि सकेका छन् जुन स्वाभाविक र यथार्थ किसिमको अभिव्यक्ती हो । किनकी सामान्य एउटा जावो पाल र जस्तापाताहरुमा र्याल काड्ने दरिद्र नेताहरु एवं कर्मचारीहरुले विदेशी दातृराष्ट्रहरुले दिएको सहयोग रकममा हिनामिना गरेको छैन भन्ने कुनै आधार छैन । अझै सम्म सरकारले के कति राहत आयो, के कति आउँदै छ र के कति, कसरी उपयोग भयो पारदर्शीरुपमा सर्वसाधारणलाई समेत जानकारी गराउन सकेको छैन ।

              विदेश भ्रमण र भड्किलो तामझामका साथ सानोतिनो काममा उद्धघाटनमै व्यस्त छन् राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, मन्त्रीहरु र राजनैतिक दलका नेताहरु जसले गर्दा जनताका समस्या र पिडीतहरुको आवाजलाई सुन्ने कसैलाई फुर्सद छैन । सकभर नेपालबाट जे जसरी हुन्छ व्यक्तिगत आर्थिक ढुकुटी दरो पार्ने र विकशित भनिएका देशहरुमा बस्दै आएका छोरा-छोरी, भाई-भतिजा, नातेदारको नाममा रकम ट्रान्सफर गरेर विदेशमा लगानी गर्ने र पछि रिटायर्ड लाईफ तिनै देशमा आनन्दसँग विताउने योजनामै लागेको देखिन्छ । सामान्य पारिवारिक भेट र दलगत विशेषको काममा समेत राष्ट्रको ढुकुटी सर्वनाश गर्ने नाममा आजकल निकै जुर्मुराएका छन् मन्त्रीहरु, नेताहरु । यसैको ज्वालान्त उदाहरण हो पछिल्ला समय अमेरिकामा नेताहरु र सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तीहरु, मन्त्रीहरु, सांसदहरु, विभिन्न दलका नेताहरु आउने क्रम बढेको र विभिन्न राजनैतिक भेटघाट एवं स्टेटनै पिच्छे हुँदै गरेका राजनैतिक कार्यक्रमहरुले पनि यो कुरालाई प्रष्ट्याएकै छ ।                

            बाहिरी आचरणमा जे कुरा आएपनि भित्री गुदी कुरा आफ्नो भविस्यको बन्दोबस्त गर्नकै लागी अमेरिका लगायत शक्तीशाली विकसित देशहरु धाईरहेका छन् नेताहरु तर तिनको हैसियत ती देशहरुमा खासै केही छैन, ती देशका सामान्य नगर/सिटीको मेयरले समेत सोधनी-पुछनी नगर्ने हैसियतमै छन् उनीहरु ।  चिया गफ, कोठे भेटघाटमा सिमित रहेका त्यस्ता नेताहरु, मन्त्रीहरुको हैसियत र तिनले बोलेका कुराहरुमा कति दम र शक्ती छ जो कोहीले सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

          अझै नेपालमा हालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुप संघिय प्रणाली अनुसार राज्य प्रणालीको व्यवस्था हुने हो भने यस्ता नेताहरुको संख्या र विदेशमा अकुत सम्पत्ती थुपार्ने प्रवृती बढ्ने पक्का छ किनकी देशमा सुशासन र भ्रस्टचार निवारणले खासै कुनै सकारात्मक परिणाम दिन सकेको छैन ।

           यति सम्मकी पटक-पटक भ्रस्टचार गरेको आरोप लागेका एवं निजीकरण प्रकृया द्वारा राष्ट्रीय उद्योगधन्दाहरुको विनाशनै गरेका पटक-पटक अर्थमन्त्री संहालेका व्यक्ती समेत बेलायतको एउटा संस्थाबाट उत्कृष्ट अर्थमन्त्री घोषणा हुने मौका पाए । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै आँखामा छारो हाल्ने समेत हैसियत बनाएका छन् नेपाली राजनैतिक नेताहरु यसले गर्दा सर्वसाधरणहरु दैनिक पिडा र अभावमा बाँचेको कुरा जगजायर हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले हरेक बर्ष प्रकाशित गर्ने आर्थिक सर्वेक्षण लगायतका आर्थिक दस्तावेजहरुको पन्नाहरुमा मानविय एवं आर्थिक सुचांकहरु/परिसुचकहरु भने राम्रो देखाएको हुन्छ ।  हरेक बर्ष प्रति व्यक्ती आय र राष्ट्रिय उत्पादन बढेको समेत उल्लेख गरिएको हुन्छ । यसरी कितावी आंकडाहरु राम्रो देखाएर राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भ्रमको खेती समेत सरकारी निकायबाटै भईरहेको छ।

         हुँदा-हुँदा न्यायपालिका समेत राजनैतिक हस्तक्षेपमा फसिरहेको, प्रयाप्त न्यायधिशहरु न्यायालयहरुमा समेत नियुक्ति र बढुवा हुन नसकेको पनि चर्चा चलिरहेकै छ । यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै ७-८ वटा प्रान्तीय सरकार बनाएर मुख्यमन्त्री वा राज्य सरकार प्रमुख, प्रान्तीय मन्त्री, सांसद र विभिन्न निकायहरु एवं कर्मचारी संयन्त्रहरुको व्यवस्था गर्दा अझै नेपालमा कति अस्तव्यस्त हुन जाने हो कसैले सोचविचार पुर्याएको देखिदैन । संघिय प्रणाली आफैमा खराव र असल भन्ने होईन त्यो त देशगत आवस्यकता, भुगोल, जनसंख्या, स्रोत-साधनहरुको उपलव्धता आदी कुराहरुमा भर पर्छ ।

             नेपाल जस्तो सानो भौगोलिक बनावट भएको मुलुकमा हतारमै संघियता प्रणालीमा गई नहालेको भएपनि हुने देखिन्थ्यो तर विदेशी देखासिकी र सबै परिवर्तनमा नयाँ चिज र टेस्ट लिन खोजेको कारण नै यो संघियता पनि आएको हुन सक्ने अड्कलबाजी गर्न सकिन्छ । खासमा भौगोलिकरुपमा वृहतरुपमा फैलिएको मुलुकहरु जस्तै भारत, अमेरिका लगायत विभिन्न मुलुकहरुमा यसको उपयोगिता बढी देखिन्छ यति भनिरहँदा ठुलो भुभाग भएको मुलुक चीनमा समेत संघिय प्रणाली नभएर पनि आर्थिक विकास हुन सकेको छ ।  त्यसैले मुख्य कुरा विकेन्द्रिकृत आर्थिक विकास प्रणालीको संरचना राज्यले लागु गर्न सकेमा जुनसुकै प्रणालीमा पनि विकास र जनताको जीवनस्तर उकासिन सक्छ अन्यथा केवल राजनैतिक पद्दती र संरचनामा परिवर्तन आउँदैमा खासै केही फरक पर्दैन जवसम्म नेताहरु र कर्मचारीहरुको आचरणमा परिवर्तन आउँदैन र नेपालमै सधै बसेर पुस्तौ गुजारा चलाउनु पर्छ भन्ने सोचको विकास हुँदैन तव सम्म टुरिष्ट राजनिती र टुरिष्ट बसाईको भावनाले देशको कदापी उन्नती हुन सक्दैन ।

         अहिलेका नेताहरुमा जनता र राष्ट्रप्रतिको माया अति न्युन छ यो विगत देखि वर्तमान सम्मका हरेक गतिविधीहरुबाट आफै सप्रमाण ईतिहास बोलिरहेको पाईन्छ । अत: अहिलेकै राजनैतिक सोच, पार्टीहरु वीच खिचातानी, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको अभाव रहने हो भने संघियता कार्यान्वयन भईसके पछि अझै जनताको दुरगति र आर्थिक पछौटेपन एवं युवाहरु विदेश पलायन हुने अवस्थामा वृद्दी हुनेछ तसर्थ समयमै यस्तो नआउन दिनको लागी राज्य र राजनैतिक दलहरुले आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन, भ्रस्टचार नियन्त्रण एवं राष्ट्रप्रेमलाई अक्षरस पालना गर्नै पर्छ र समान किसिमबाट कानुनको पालना सबैबाट हुनुपर्दछ ।
                   बाल्टिमोर, मेरिल्याण्ड, अमेरिका