संविधान पुन:लेखन हुँदैनः ओली


काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनताको बहुप्रतिक्षित संविधान सभाले बनाएको संविधान पुर्नलेखन हुन नसक्ने बताएका छन्। सबैको माग सम्बोधन गर्न सरकारले संविधानको पहिलो संशोधन गरिसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान पुर्नलेखनको संभावना नरहेको बताएका हुन्।

बिहीबार व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निकै लामो मेहनत, छलफल र धेरै वर्षको कसरतपछि मात्र नयाँ संविधान जारी गरिएको बताउँदै संविधान हठात् ल्याइयो भन्ने गुनासाहरु वाञ्छनीय नरहेको बताए।

संविधानसभाजस्तो संस्थाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट भारी बहुमतका साथ संविधान जारी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने,'सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैको राजनीतिक आदर्श बहुलबाद र समाजवाद हो। महिला, अल्पसंख्यकलगायत वञ्चितिकरणमा परेका सबैलाई अधिकार सम्पन्न गराउने व्यवस्था संविधान छ। धारा १६ देखि ४६ सम्मका ३१ ओटा धारा मौलिक हकमा समर्पित छ। सामाजिक न्यायमा समानताको प्रत्याभूति गरिएको छ। वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ। जातिवाद, भूगोलवाद, क्षेत्रीयतावादको कुरा आफैंले गरेर अरुलाई नश्लवादी भएको आरोप लगाउनु लाजमर्दो कुरा हो। समस्यालाई अल्झाउने काम नगरौं। सहमतिका साथ नै समस्यालाई समाधान गर्ने हो भने अड्को थापेर नबसौं।'

९० प्रतिशतको बहुमतले बनाएको संविधानलाई संसदमै धारे हात लगाएर गाली गर्ने, खोइरो खन्ने अधिकार पनि संविधानले नै दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'कति उदार र व्यापक छ संविनले गरेका व्यवस्थाहरु। संविधानसभाबाट संसदमा रुपान्तरण भइसकेकोले संविधान पुनर्लेखनको कुरा गर्नुको कुनै तुक छैन। संविधानसभाबाहेक अरुको अधिकार नै छैन संविधान लेख्ने। संविधान संशोधन मात्र हुन सक्छ। व्यवस्थापिका संसदले आवश्यकताअनुसार संशोधन मात्र गर्नसक्छ। संविधानप्रति शब्द कडा भयो भन्ने मात्रै मेरो भनाइ हो।'  नागरिक दैनिक लेख्छ |