कागज मिलाएरै बजेट झ्वाम पार्छन ग़ैरसरकारी संस्थाहरु - सरगम भट्टराई


- सरगम भट्टराई 

एक जना नाम चलेको स्थानीय ग़ैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी मित्र बडो  हतारमा देखिन्थे। धेरै जसो अमुक दलको कार्यकर्ताकै रुपमा  उनको परिचय छ जिल्लामा ।मैले उनलाई राम्रै चिन्दथे अर्थात हामी एक अर्कामा परिचित नै थियौं। यस्तै अमुक अमुक दलका कार्यकर्ताले स्थानीय ग़ैरसरकारी संस्था भरिभराउ छन् ।

 मलाई उनको हतारको कारण बुझ्न मन लाग्यो: उनलाई अलमल्याएरै केहि बेर कुरा गर्न चाहेँ मैले। जे होस संक्षिप्तमा उनले कुरा खोले उनको संस्थाको डोनर संस्था अनुगमनमा आउदै रहेछ, त्यसैले संबन्धित आय आर्जन समूहका सदस्यहरुलाई अभिमुखिकरण गर्न भनि हिडेका रे।

  मेरो पनि केहि बर्षको अनुभव थियो यस क्षेत्रमा त्यसैले मलाई कुरा बुझ्न त्यति गाह्रो परेन। अझ समाजशास्त्रको बिद्यार्थी भएको नाताले मैले यो बिषयलाई नजिकबाट बिश्लेषण समेत गर्न सार्थक संझेँ अर्थात मैले यो बारेमा केहि अझ बढि जान्न चाहेँ।त्यसैले उनी जाने ठाउँको बारेमा मतलब नभएजस्तै गरि सोधेँ। साथीले आफ्नो बाटो तताए।

  संयोग नै भन्नु पर्छ उनी जाने गाउँ संग मेरो पुरानो साईनो थियो, धेरै मान्छेहरुले मलाई चिन्दथे,मैले पनि मेरो जिज्ञासा मेट्ने हेतुले उनी गएको भोलिपल्ट त्यहि गाउँ जाने बिचार गरेँ । यसो गर्दा सम्बन्ध पनि नविकरण हुने अनि आफ्नो जिज्ञासा पनि पूरा हुने।

गैरी गाउँ ( नाम परिवर्तन) संगको मेरो साईनो नै गहिरो, त्यसैले कुरोको चुरो बुझ्न खासै गाह्रो परेन मलाई। त्यो  दिन धेरै रहस्यहरु खुल्दै जाने पक्का भो।

खासमा कुरो के रहेछ भने मित्रज्यू हस्यांग फस्यांग गर्दै गाउँ पसेछन र समूहका अध्यक्ष सचिवलाई आकस्मिक बैठक बोलाउन लगाएछन, दाताहरुले उनीहरुले गरेको रिपोर्टिंग अनुसार भएको काम हेर्ने प्रस्ताव गरेछन, नाई भन्ने कुरो आएन, तयारी केहि पनि छैन। फसाद परेछ मनुवालाई !

      समूहका सदस्यलाई बिकासको ललीपप देखाएर आफ्नो र आफ्ना मान्छेहरुको बिकास गर्ने ग़ैरसरकारी संस्थाहरुको चिरफार नगरिरहन सकिएन अनि लागियो कुरोको चुरो बुझ्न।

   कुरो के रहेछ भने गरीबी न्यूनिकरणको नमूना बनेको गैरी गाउँमा ती मित्रले कुनै ठूलो सरकारी एनजीओ र आईएनजीओको सहयोगमा आयमूलक कार्यक्रम गर्न बजेट निकासा पाएका रहेछन: तालिम, गोष्ठी र पूर्वाधारमा खर्च गर्न भनेर।
      तपाईहरुले यो संस्था आउनु भन्दा पहिले हाम्रो अवस्था अत्यन्तै ग़रीब थियो, गुजारामुखी खेती गर्थ्यौ,अशिक्षा थियो तर यो संस्था आएपछि हामीले यो गर्यौ, त्यो गर्यौ भनेर बढाई चढ़ाई गर्नु अनि बल्ल फेरि कार्यक्रम थपिन्छ भनेर ललीपप देखाएछन् ।

केहि पाउने आश देखाईदिएपछि आफ्नै प्रयासले गरेका काम समेतमा बढाईचढाई त्यहि संस्थाले गरिदिएको भनेर नाक राखिदिएपछि मित्रज्यू खुशी साथ फर्केछन । दातृसंस्था पनि मख्ख ।

 यसो भनिरहँदा सबै ग़ैरसरकारी संस्थाहरु यस्तै छन भन्ने निचोड़ चाहिं सत्य नहुन सक्छ तर सबैजसोमा यो गज्जवको गुण चाहिं छ भन्न डराउनु पर्दैन।

खासमा हुन्छ के त?
पछिल्लो अनुमान अनुसार करिब नेपालमा एक लाखको हाराहारीमा ग़ैरसरकारी संस्थाहरु छन, जसले अान्तरिक तथा बाह्य सहयोगको प्रबाह गर्दछन् । अन्तर्राष्ट्रिय ग़ैरसरकारी संस्थाहरुले प्रत्यक्ष सामुदायिक संस्थाहरुमा लगानी गर्न क़ानूनत: नमिल्ने हुँदा साझेदार संस्थाद्वारा कार्यक्रम सम्पन्न गराउछन। नेपालको बिद्यमान कर्मचारीतन्त्रले पाउने तलब भन्दा यी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुका कर्मचारी हरुको तलब तथा भत्ता निकै बढि हुन्छ।

- ग़ैरसरकारी संस्थाहरु नाफामुखी हुनु हुदैन यो बिशुद्द समाजसेवा गर्ने अभिप्रायले संचालन हुनुपर्छ तर नेपालमा ग़ैरसरकारी संस्थाका संचालकहरुको जीवनस्तर ह्वात्तै बढेको छ। राजनैतिक नेतृत्व र ब्यापारी पछिका धनाढ़्य तिनै ग़ैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी छन् ।

- ग़ैरसरकारी संस्थाहरुको प्रशासनिक खर्च निकै बढि देखिएको छ, गरिबी निवारण कोष जस्ता जनताको थाप्लोमा ऋण बोकाएर गरिएका कार्यक्रमका ब्यवस्थापकहरुको मासिक तलब बहालवाला मन्त्री र उच्च तहका प्रशासकको भन्दा पनि बढि छ । कार्यक्रम खर्च पनि अनावश्यक तालिम, गोष्ठी र अनुगमनको नाममा खर्च हुन्छ।

-काम भन्दा कुरा बढि अर्थात रिपोर्टिंग बढि हुन्छ, ग्रामीण समूहमा समेत धेरै कागजी प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, झिना मसिना कुराहरुलाई फोटो खिचेर वा रिपोर्टिंग गरेर तिललाई पहाड बनाई बिदेसी दाताहरुबाट बजेट कुम्ल्याउन माहिर हुन्छन उनीहरु।

- अन्तरराष्ट्रिय निकाय हुदै नागरिकको घर सम्म पुग्दा उनीहरुको हातमा अत्यन्त नगन्य बजेट हात लाग्छ, बाँकी सबै तलब, भत्ता, अनुगमन, ईष्टिमेट र भ्यालुएसनमा खर्च हुन्छ।

- देशमा स्थानीय निकायका निर्वाचित प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा उपभोक्ता समितिले मनपरि काम गर्ने, कम गुणस्तरको काम गर्ने र काम नै नगर्ने प्रबृर्ति हावी छ।

- स्थानीय ग़ैरसरकारी संस्थाहरु मध्ये धेरै त झोले तथा FNGO अर्थात पारिवारिक एनजिओहरु छन, जसले राजनैतिक संऱक्षणमा बजेट प्राप्त गर्छन र कागज मिलाएरै बजेट झ्वाम पार्छन।

- बिकास र सचेतनाको लागि भनेर प्रबेश गरेका केहि अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरु सूक्ष्म रुपमा राजनीतिमा समेत हस्तक्षेप गर्छन र परनिर्भरता बढाउनमा जिम्मेवार ठहरिन्छन् ।

यद्यपि औलामा गन्न सकिने केहि संस्थाहरुले समाजमा आत्मनिर्भरता तर्फ केहि काम पक्कै गरेका छन, स्थानीय नेतृत्वको बिकासमा उनीहरुको देन महत्वपूर्ण छ । तर आफ्नै दुनो सोझ्याउन गरिने रिपोर्टिंगले देश र समाजलाई दीर्घकालीन हित हुने आधार तयार गर्न सकेको छैन , आर्थिक कारणले गर्दा सरकारी कर्मचारी र ग़ैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी बिच राम्रो समन्वय नहुँदा पनि काम गर्न कठिन भएको छ । त्यसैगरि राजनिति, धर्म र बिकासको सन्दर्भमा उनीहरु अनुकल नीति बनाउन दवाव भईरहेको छ जस्ले देशको स्वाभिमानमा समेत दाग लागिरहेको छ । कुरो कस्ले बुझ्ने ?