नियमावली समितिको विवाद टुग्याउन दलहरु सहमत

काठमाडौं वैशाख, १९–दलहरुबीच सहमति नभएपछि सभामुख ओनसरी घर्ती नियमावली समितिको विवाद मिलाउन आफैं सक्रिय भएकी छन्। नियमावली समितिका देखिएको विवाद मिलाउन भन्दै सभामुख घर्तीले आइतबार प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरिन्। छलफलका क्रममा नेताहरुले आफ्नो अडानबाट पछि हटी सहमतिबाटै निकास खोज्न सहमत भएका छन्।
मुख्य रुपमा दलहरुबीच सुनुवाई विशेष समिति कति सदस्यीय हुने भन्नेमा विवाद छ। एमाले र एमाओवादी नयाँ संविधान अनुसार सुनुवाई समिति १५ सदस्यीय हुनुपर्ने पक्षमा छन भने प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहित साना दल पुरानै व्यवस्था अनुसार नियमावली समिति ७२ सदस्यीय हुनुपर्ने अडानमा छन्। जसका कारण न्यायपरिषदले सिफारिस गरका ११ न्यायाधीश र सरकारले नियुक्तीका लागि सिफारिस गरेका २१ राजदूतको सुनुवाई प्रभावित भएको छ। संधिानमा संसदीय सुनुवाई समिति १५ सदस्यीय हुने उल्लेख छ। संविधानको धारा २९२  मा सो सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानमा  अन्य समितिका विषयमा केही पनि उल्लेख छैन भने सुनुवाई समिति भने १५ सदस्यीय हुने उल्लेख छ। सुनुवाई समिति कति सदस्यीय हुने भनेर  दलहरुबीच लामो छलफलपछि १५ सदस्यीय बनाउने सहमति भएअनुसार संविधानमा सो उल्लेख गरिएपनि दलहरुले अहिले आफू अनुकुल व्याख्या गर्न थालेका छन्।
दलहरु आफ्नो अडानमा कायम गरहेपछि सभामुखले प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सामुहिक छलफल गरेकी हुन्। ‘छलफलमा नेताहरुले सहमतिबाटै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ,’ सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बनिन शर्माले भने,‘भोलि (सोमबार)  बस्ने नियमावली समितिको बैठक अगाडि नै सो विषयमा सहमति जुटाउने नेताहरुले बताउनु भएको छ।’
यसअघि शनिबार प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमासमेत नियमावली समितिको विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो। बैठकमा नेताहरुले सहमतिबाटै समाधान खोज्न सुझाव दिएका थिए।
नियमावली समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले सोमबार बस्ने बैठकसम्म पनि दलहरुबीच सहमति नभए भोटिङमार्फत समस्या समाधान गरिने बताइसकेका छन्।