पत्रकारको पारिश्रमिक- धेरै देउ,धेरै लेउ -दीपक ज्ञवाली




अझै पनि धेरैलाई भ्रम छ पत्रकारको तलव साहै कम हुन्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक नै त्यति कम ? अझ त्यो पनि कतिपयले त कयौं महिनासम्म पनि नपाउने । धेरै झस्किन्छन —पत्रकारको परिवारमा अभावै अभाव हुन्छ ।

बैशाख पहिलो साता बुटवलको एक कार्यक्रममा केही पत्रकारले आफ्नो उल्लेखनीय पारिश्रमिक सार्वजनिक गरे । भ्रम चिर्न उनीहरुले त्यसो गरे । कयौं पत्रकारले न्यूनतम तलब नपाएको यही देशमा नीजि क्षेत्रमा अन्य पक्षको तुलनामा कयौं गुणा बढि तलव पाउने पत्रकारहरु पनि छन् ।

धेरै तलव दिएर धेरै काम लिएका केही मिडियाहरु राम्रोसंग चलेकाछन् । तलवै दिन नसक्ने रुन्चे स्वर निकाल्नेहरुका मिडिया एक बर्षसम्म तलव दिन नपरेपनि बन्द भएकाछन् ।

अघिल्लो बर्ष निजामती सेवा,शिक्षा र सैनिक तथा प्रहरी बल उपसमूहहरुको तलब सूचकांक क्रमशः ९.७,९.१ र ८.५ प्रतिशतले बृद्धि भयो । त्यस्तै ज्यालादर अन्तरगत निर्माण मजदूर,कृषि मजदूर र औद्योगिक मजदूरहरुको ज्यालादर सूचकांक पनि क्रमशः१०.४ प्रतिशत,७.९ प्रतिशत र २.७ प्रतिशतले बृद्धि भयो ।

हरेक बर्ष बढ्ने महंगी र जीवन स्तर सर्बेक्षणका आधारमा सरकारले प्रायः हरेक बर्ष ती क्षेत्रमा तलब बृद्धि गर्ने गरेको छ । तर यौटा ज्यादै महत्वपूर्ण र संबेदनशिल भुमिकाको क्षेत्र सञ्चारमा २०६८ सालदेखि सुको तलब बृद्धि भएकोछैन् । ती सबै निकायलाई जिम्मेबार बनाउने र जनतालाई सुशुचित बनाउने यो क्षेत्रलाई किन यति बिध्न बेवास्ता र उपेक्षा गरिएको होला भन्ने कुरामा प्रायःलाई आश्चर्य नै लाग्दछ । थोरै नीजि मिडियाहरुले धेरै आकर्षक तलब दिएका उदाहरणहरु पनि छन् । तर ती अपबाद हुन । तीनले सरकारी मान्यताप्राप्त तलबमानलाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।

चार बर्षको अन्तरालपछि गहन अध्ययन र आबश्यकतालाई पुष्टि गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गत बर्ष असारमा सरकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक पुनराबलोकन गर्न सिफारिस गर्यो । श्रमजीवीहरु त्यसको पूर्ण कार्यन्वयनको प्रतिक्षामा छन् ।
नेपाली बजार मूल्यमा भएको बृद्धि,जीवन यापनका लागि आबश्यक न्यूनतम रकम,मानिसलाई चाहिने पोषण पदार्थको बिश्लेषण,बृद्धि गर्न सरोकारवालाहरुको निरन्तर दवाव,अन्य श्रम क्षेत्र र निजामती क्षेत्रका पारिश्रमिक बृद्धि,बैज्ञानिक अध्ययन तथा बिभिन्न क्षेत्रमा भएका अन्तरकृया,अनुगमनहरुको निष्कर्ष जस्ता आधारहरुमा न्यूनतम तलब बृद्धि गर्नु पर्ने सिफारिस जायज ठहर्छ ।

श्रमजीबीहरुको तलबबारे स्पष्ट बन्न नसक्दा र ब्यबस्थित अभ्यास नगर्दा बेला बेलामा ठाउं ठाउंमा श्रमजीबी र सञ्चालकहरुबिच तनाब उत्पन्न हुनेगरेकाछन् । कयौं श्रमजीबीहरु आफ्नो पेट काटेर सञ्चालकहरु चिल्ला गाडीमा हुंईकिएको गुनासो गर्छन् त कयौं मालिकहरु पत्रकारलाई तलब दिंदा र घाटामा मिडिया चलाउंदा घरबार बेचेर सुकुम्बासी बन्नुपरेको ।

यस्ता दृश्यहरु देशका धेरै भागहरुमा मिल्दाजुल्दा छन् । मात्रामा थोरै र धेरै मात्र हो । पूर्ण ब्यवसायिक हुन नसकेका र ब्यबस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेका सञ्चार गृहहरुमा यस्ता समस्या बारम्बार सार्वजनिक हुने गरेकाछन् । किनभने अझै पनि सञ्चारकर्मीहरुले सेवा सुबिधा नपाएका गुनासा गर्न छाडेका छैनन ।र,मिडिया सञ्चालकहरुले पनि आफ्ना रोदन रोक्न सकेकाछैनन् ।

देशभर कयौं यस्ता उदाहरणहरु छन् । जहां दशैंमा तलव माग्न जांदा जागिरै चट् भएकाहरु पनि छन् । बषौं काम गर्दा पनि नियुक्ति पत्र नपाएर कानूनी रुपमा कमजोर बनेकाहरु पनि छन् ।

कमजोरी पत्रकारकै पनि हो । नियुक्तिपत्र माग्दैनन् । घटिघटाउमा काम गर्न तयार पनि छन् । कसैको दवावमा वा बढ्ता छायामा र बढ्ता बिश्वासमा काम गर्नेहरुले बढि धोका खाईरहनु परेका धेरै वृतान्तहरु छन् । तर यस्तो प्रबृति क्षमता भएका र अधिकारका लागि जुध्नसक्ने पत्रकारहरुमा लागू नहुन सक्छ । कारण,नेपालमा यस्ता पनि धेरै पत्रकारहरु छन् , जस्ले सरकारले तोकेको न्यूनतम भन्दा पनि दशौं गुणाभन्दा बढि तलव पाइरहेकाछन् । हामी किन त्यस्तो कोटिमा नपर्ने ? किन अधिकार हनन गर्न आफै सहयोगि बन्ने ?

धेरै जसो लगानीकर्तालाई भ्रम छ आकर्षक सुबिधा दिंदा सञ्चार गृह नै बन्द हुन्छ । यो दयनिय मानसिकता हो । यस्ताले केही दिन, केही महिना त संस्था चलाउलान,धेरै सक्दैनन् । किनभने श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीहरुको तलब महिनौं रोक्दा पनि बन्द हुन पुगेका धेरै मिडिया हाउसहरु हाम्रा सामु उदाहरण छन् । उनीहरु तलव दिन त तयार हुन्नन बरु संस्था चलाउने नाममा आफ्नै घर खेत बेचेर सर्बस्व गुमाउन तयार हुन्छन् । किनभने राम्रो सुबिधा दिएर राम्रो काम लिने ब्यवसायिक धर्मबारे उनीहरुलाई हेक्कै छैन् ।

कतिपय लगानिकर्ताहरुले शुरुमा तिर्छन् बिजुलीको पैशा । किनकी ढिलो गरे जरिवाना लाग्छ नत्र लाईन नै काटिन्छ । उनीहरुले प्राथमिकतापूर्बक तिर्छन् टेलिफोनको बिल । किनकी ढिलो गरे जरिवाना लाग्छ, नत्र लाईन काटिन्छ । उस्तै प्राथमिकतामा उनीहरु कागज किन्छन्,मसी किन्छन् । तिर्नु पर्ने अन्तिम सूचिमा पर्छन श्रमजीबी पत्रकार र कामदारहरु । किनकी महिनौंसम्म उनीहरुलाई तलव नदिंदा पनि कुनै जरिवाना लाग्दैन,कुनै लाईन काटिदैन । यस्तो कथा ब्यबसायिक हुन नसकेका संस्थाहरुको हो । र,ब्यबसायिक क्षमतामा बिश्वास र आत्मबल नभएकाहरुले काम गर्ने संस्थाहरुको मात्र हो । जसमा प्रगति र उल्लासको वातावरण दूर्लभ हुन्छ ।

सीप र क्षमता भएकाहरुलाई पारदर्शी र प्रतिष्पर्धाका आधारमा छनौट गर्नु सट्टा कम तलवमा, कम क्षमता भएकाहरुलाई निशुल्क कज्याउनेहरु कहिल्यै सफल बन्न सक्दैनन् । त्यसैका प्रमाण हुन कयौं असफल सञ्चार गृहहरु । अभावै अभाव र तनावै तनावमा जबजस्त धकेलिने त्यस्ता संस्थाहरुले कुनै गुणस्तरीय सामग्रिहरु पस्किन सम्भव छैन् । गुणस्तरी सामग्रिहरु पस्किनका लागि मेसिन वा भवनमा मात्र लगानि गरेर हुंदैन । शुरुमै बिजुली वा टेलिफोनको महसुल तिरेर मात्र पनि हुंदैन । समाचार सामाग्रि खोज्न , अनुसन्धान गर्न लगानि गर्नुपर्छ । र,त्यस्ता सामग्रि खोज्ने पत्रकारहरुलाई प्रोत्साहन हुनुपर्छ ।

त्यसै पनि श्रमजीवी पत्रकार र कामदारहरुको पारिश्रमिक निकै कम छ । अरुको तुलनामा निकै दयनिय । यसलाई पुनराबलोकन गर्दै बृद्धि सिफारिस भैसकेको छ । अहिलेकै पारिश्रमिक लागू नभईरहेको अबस्था नयां मापदण्ड लागू गर्न झन् चुनौति हुनेछ भन्नेहरु पनि छन् । तर त्यो भ्रम हो ।

अर्को यौटा भ्रमले पनि काम गरिरहेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा एक रुपैया पनि बढि दिनुपर्दैन भन्ने भ्रम । वास्तवमा न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको योभन्दा कममा काम लगाउन पाईन्न भन्ने हो । दिनसक्नेले यो भन्दा जति धेरै दिएपनि हुन्छ । लिनसक्नेले जति धेरै लिएपनि हुन्छ ।

श्रमजीबी ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने यौटै उपाय छ ,मिडिया हाउसहरु सहमत हुनु । उनीहरु सहमत नहुंदासम्म यो लागू हुनै सक्दैन । लागू गर्दा नासिईन्छ भन्ने भ्रम हटाउनु नै अहिलेको प्रमुख दायित्व हो । अति सामान्य कुरा हो—कानूनी मापदण्ड अपनाउने,आकर्षक सुबिधा दिने र आकर्षक काम लिने कुशल ब्यबस्थापन हुन सके कहिल्यै कुनै संस्थाहरु असफल हुंदैनन् । यौटा तरकारी पसल सञ्चालक पनि कति बजेटमा कत्रो पसल कसरी सञ्चाल गर्ने भन्ने योजनाका साथ काममा हात हाल्छ । तर मिडिया सञ्चालकहरु संस्था दर्ता गर्ने केही सय रुपैया जुटिहाल्यो भने बिना योजना अन्धाधुन्ध सञ्चालन गर्न होमिन्छन् भन्ने टिप्पणीबाट अब बच्नुपर्छ ।

कतिपयलाई लाग्नसक्छ–बढाउने तलवले स्थानीय मिडियाहरु संकटमा पर्छन् । त्यसो होईन । त्यस्ता मिडिया बचाउंनकै लागि पारिश्रमिक दुई स्तरमा फरक फरक प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो— श्रमजीबी ऐन पूर्ण कार्यन्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीबी पत्रकारका हकमा ः १९,५०० र १,००० (सञ्चार खर्च ) र दोश्रो—अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानहरुका श्रमजीबी पत्रकारका हकमा ः १४,१०० र ५०० (सञ्चार खर्च) ।
सबै पक्ष ईमान्दार बने श्रमजीबी र सञ्चालक दुबैको हित हुनेछ । पूर्बाग्रहपूर्बक मिडिया हाउस बन्द गरेर अधिकार लिउंला भन्ने पनि सकैले सोच्नुहुन्न । अर्को सत्य यो पनि हो—नियतबस शोषण गर्ने अथवा कामदार वा श्रमजीवीलाई सुबिधा दिंदा संस्था नै बन्द हुन्छ भन्ने सोच्नेहरुको संस्था तलव नदिएपनि आफै बन्द हुन्छ कुनै न कुनै बेला ।
…………………………………
न्यूनतम पारिश्रमिक
पहिले (२०६८)
श्रमजीबी ऐन पूर्ण कार्यन्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीबी पत्रकारका हकमा ः १०,००८
श्रमजीबी ऐन पूर्ण कार्यन्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका कामदार,कर्मचारीका हकमा ः ७,३६७
अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानहरुका श्रमजीबी पत्रकारका हकमा ः ७,२२८
अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानहरुका कामदार,कर्मचारीका हकमा ः६,४०५
……….
नयां
श्रमजीबी ऐन पूर्ण कार्यन्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीबी पत्रकारका हकमा ः १९,५०० र १,००० (सञ्चार खर्च )
श्रमजीबी ऐन पूर्ण कार्यन्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका कामदार,कर्मचारीका हकमा ः १४,४००
अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानहरुका श्रमजीबी पत्रकारका हकमा ः १४,१०० र ५०० (सञ्चार खर्च)
अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानहरुका कामदार,कर्मचारीका हकमा ः१२,५००

लेखक न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति —सदस्य र नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् । यो सामग्रि पत्रकार महासंघ चितवनको प्रकाशन पत्रकारिता चितवनमा प्रकाशित छ ।
स्रोत: लुम्बिनीरिभ्यु डटकम