त्रिभुवन विश्वविद्यालय राज्यबाट किन अपहेलित छ ? -प्रकाश श्रेष्ठ


नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा सबै भन्दा पुरानो र प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान भनेर चिनिने त्रिभुवन विश्वविघालय(TU) अर्थात् केन्द्रिय विश्वविद्यालय(Central University) स्थापना सन् १९५९ अर्थात् वि.सं. २०१६ मा भएको थियो । यसको मुख्य प्रशासनिक कार्यालय एवं विश्वविद्यालयको केन्द्रिय विभाग, अनुसन्धान केन्द्रहरु लगायतका महत्त्वपूर्ण निकायहरु किर्तीपुर, काठमाण्डौमा रहेको छ । यस विश्वविद्यालय अन्तर्गत ४ वटा संकायहरु(Faculties) रहेका छन्-शिक्षा, कानुन, व्यवस्थापन, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान । त्यस्तै ३९ वटा केन्द्रिय विभागहरु र ४ वटा अनुसन्धान केन्द्रहरु रहेका छन् । त्यस्तैगरि यस विश्वविद्यालय अन्तर्गत ५ वटा प्राविधिक संस्थानहरु( Technical Institutes)-Medicine, Agriculture, Forestry, Engineering, and Science and Technology रहेका छन् । 
     
  पछिल्लो समय नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य थप विश्वविद्यालय गरी जम्मा ९ वटा विश्वविद्यालयहरु संचालनमा रहेका छन् । खासगरि सर्वसाधरण विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्ने यस विश्वविद्यालय अन्तर्गत ६० वटा आङ्गिक क्याम्पस र करिव ११ सय सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस नेपालका विभिन्न स्थानहरुमा संचालित छन् भने ३ लाख भन्दा बढि विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी मध्ये करिव दुई तिहाई विद्यार्थीहरुले यस विश्वविद्यालय अन्तर्गतका केन्द्रिय क्याम्पस लगायत विभिन्न क्याम्पसहरुमा अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यस्तै गरि यस विश्वविद्यालय अन्तर्गत करिव ७ हजार प्राध्यापकहरु र करिव ६ हजार कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन् । 
        
देशमा हरेक क्षेत्रमा आवस्यक पर्ने दक्ष जनशक्ती उत्पादन गर्ने, देशको शैक्षिक क्षेत्रको विकास र विस्तार सुसंगठितरुपमा गर्ने, एेतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरको विकास तथा संरक्षण गर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा खोज तथा अनुसन्धानको प्रवर्धन एवं प्रोत्साहन गर्ने जस्ता मुल उद्देश्य लिएर स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विभिन्न बिषयमा अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । यसको स्थापना र संचालनमा राज्यको निकै ठुलो लगानी रहेको छ । लाखौ दक्ष जनशक्ती उत्पादन गरिसकेको विश्वविद्यालयले हाल सेमेस्टर प्रणालीलाई व्यवस्थित र विस्तार गर्दै स्नातक तह देखि नै लागु गर्ने योजना समेत बनाएको छ । त्यस्तै खुल्ला तथा दुरशिक्षाको थालनी गर्न लागेको छ भने केन्द्रिय विभाग किर्तीपुरमा डिजिटल कलास तथा स्मार्ट बोर्डबाट अध्यापन गराउने प्रणालीको शुरुवात समेत गर्न लागेको छ । यसरी हेर्दा आधुनिक प्रविधीलाई आत्मसाथ गर्दै समयानुकूल अध्यापन विधीमा परिवर्तन ल्याउन खोजेको देखिन्छ । यद्दपी जुन गतिमा विश्वविद्यालयले शैक्षिक गुणस्तरियता, आधुनिक शैक्षिक गतिविधी समयानुकूल संचालन गरि योग्य, दक्ष विद्यार्थीहरु उत्पादन गर्नु पर्ने हो त्यो भने हुन सकेको छैन । 
        
खासगरि न्युन आर्थिक अवस्था र मध्यम वर्गिय आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीहरुले पढ्ने यस विश्वविद्यालयलाई सरकार र सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । शहरी क्षेत्रका आर्थिकरुपमा सम्पन्न परिवारमा जन्मेका युवा-युवतीहरुले महंगा प्राईभेट कलेजहरुमा पढ्न सक्ने हैसियत हुन्छ र उनीहरुले त्यस्ता कलेजहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा प्राप्त हुने भएकोले पनि  ती कलेजहरुमा पढ्न आकर्षित भएको पाईन्छ । हुन पनि पढ्नकै लागी थुप्रै लगानी गरे पछि त्यस अनुरुप सुविधाहरु पाउनु जायज हो । यसो भनिरहँदा न्युनतम आर्थिक हैसियत हुनेहरुका छोराछोरीहरुले सरकारी एवं सार्वजनिक कलेजहरुबाट कम गुणस्तरको शिक्षा पाउनु पर्छ भन्ने हैन बरु राज्यले समान किसिमको शैक्षिक गुणस्तरियता कायम गर्न प्रयास गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता हो । 
        
विद्यार्थीको भार वा चाप हरेक बर्ष बढ्दै गएपनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विभिन्न व्यथितीहरुले गर्दा समयानुकूल शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न नसकेको कुरा विश्वविद्यालयकै उच्च पदमा सकृय व्यक्तीहरुले औलाउँदै आएको पाईन्छ । उनीहरुका अनुसार कतिपय कलेजहरुमा समयमै कोर्ष पुरा नहुने, प्राध्यापकहरुले बर्ष दिनको कोर्ष समयमै पुरा नपठाएर हतार हतारमा परिक्षा हुनु भन्दा केही समय पहिला झारो टालेको शैलीमा औपचारिकताको लागी कोर्ष जवर्जस्ती सकिदिने, समयमा परिक्षा र नतिजा प्रकाशन नहुने, कतिपय कलेजहरुमा पर्याप्त प्रध्यापकहरुको व्यवस्था हुन नसक्नु, प्राध्यापक एवं कर्मचीरीहरु पेशागत ट्रेड यूनियनहरुको चर्को दवाव र प्रभावहरु प्राध्यापकहरुको नियुक्ती, सरुवा, बढुवा देखि हरेक क्षेत्रमा देखा पर्नु, विद्यार्थीहरुले हरेक गतिविधीमा राजनितिकरण गर्नु, विभिन्न पदाधिकारीहरुको मनोनयनमा राजनितिक पार्टीहरुको भागबण्डा  देखा पर्नु, परम्परागत संरचनामा सुधार नहुनु, खोज तथा अनुसन्धानमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु, आवस्यक बजेट भन्दा निकै कम बजेट सरकारले विनियोजन गर्नु, पुराना भौतिक संरचनाहरु पुनर्निमाण नहुनु, सुविधासम्पन छात्रवासहरुको व्यवस्था नहुनु, राज्यले उच्च शिक्षामा निकै न्युन बजेट विनियोजन गर्नु, प्राध्यापकहरु धेरै कलेजहरुमा शिक्षण कार्यमा व्यस्त रहनु जस्ता विविध समस्याहरु रहेका छन् । 
        
सरकारबाट कुल बजेटको १ प्रतिशत जति मात्र उच्च शिक्षामा लगानी गरेर राम्रो नतिजा र गुणस्तरिय वैज्ञानिक शिक्षाको अपेक्षा राख्नु त्यति सान्दर्भिक समेत देखिदैन । त्यस्तै बार्षिक बजेट विनियोजन गर्दा प्राध्यापक र कर्मचारीहरुको टाउँका गनेर त्यसको आधारमा बजेट छुट्टाउने गरेको र वास्तवमै विश्वविघालयलाई गुणस्तरिय शिक्षाको व्यवस्था गर्न आवस्यक पर्ने थप बजेट छुट्टाउन आनाकानी गरेको समेत विश्वविद्यालयमै कार्यरत उच्चपदस्थ व्यक्तीहरुको गुनासो रहेको छ । यस बर्ष मात्रै करिव १८ अरव बजेटको आवस्यकता देखिकोमा सरकारबाट जम्मा ६ अरव मात्र खर्च व्यहोर्न तयार भएको गुनासो समेत रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा समेत राज्य विश्वविद्यालय प्रति अनुदार रहेको हो की भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । 
        
अव त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई समयानुकूल आधुनिक ढंगबाट शुरु गर्न परम्परागत संरचना एवं कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै अनुसन्धान तथा खोजमा पर्याप्त छुट्टै बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने, भौतिक पुर्वाधारको निर्माण लगायतको काममा राज्य एवं जनसहभागितालाई प्राथामिकता दिनुपर्ने, संभव भएसम्म हरेक कलेजहरुमा आधुनिक प्रविधीको उपयोग गर्दै पठनपाठन हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, राजनितिक हस्तेक्षेपबाट मुक्त हुँदै दक्षता, योग्यता र अनुभवको आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको नियुक्ती गरिनु पर्ने, प्राध्यापक एवं कर्मचारीको भर्ना, छनौट, पदस्थापन, सरुवा एवं बढुवामा ट्रेड यूनियनहरुको अनावस्यक प्रभाव रोक्नु पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पठनपाठनको व्यवस्था गर्न आवस्यक योजना तर्जुमा एवं कार्यन्वयन गरिनु पर्ने, समयानुकूल पाठ्यक्रमहरुमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने, समयमै कोर्ष पुरा गर्न प्राध्यापकहरुलाई सचेत गराएर आवस्यक मार्गदर्शन गर्नु पर्ने, कामको मुल्यांकनको आधारमा प्राध्यापक एवं कर्मचारीहरुलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिनु पर्ने, विद्यार्थी राजनितिक हस्तक्षेप रोक्न विश्वविद्यालय प्रशासनबाट आवस्यक कदम चाल्नु पर्ने, विश्वविद्यालयलाई राजनितक हस्तक्षेप मुक्त बनाईनु पर्ने, अन्य विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउन आवस्यक योजना तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गर्नु पर्ने जस्ता थुप्रै सुधारका कामहरु गर्नु पर्ने देखिन्छ । 
       
विशेष गरि विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचीरीहरु, पदाधिकारीहरु, राज्य, समाज सबै पक्षहरुले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय  लगायत हरेक शैक्षिक संस्थाहरुलाई जिम्मेवार बनाउन आवस्यक योगदान दिनु पर्ने हुन्छ । आखिर देशको शैक्षिक स्तरमा सुधार नभईकन देशको कुनै पनि क्षेत्रको समुचित विकास हुन सक्दैन । अत: असल, सक्षम जनशक्ती उत्पादन गर्नको लागी स्कुल, विश्वविद्यालयलाई योग्य एवं सक्षम बनाएर समयानुकूल विकास गर्दै लैजानु पर्छ । विश्वविद्यालयहरुलाई बेरोजार उत्पादन गर्ने कारखानाको रुपमा नभई देशलाई आवस्यक पर्ने योग्य, सक्षम नागरिक तयार गर्ने स्थलोको रुपमा परिचित गराउन सक्नु पर्छ ।