अख्तियार प्रमुखविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउन अप्ठ्यारो छैन -गगन थापा


गगन थापा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता हुन् । जनताको चाहना बुझेर अघि बढ्ने नेताका रूपमा उनलाई चिनिन्छ । प्रष्ट वक्ता थापाले डा. गोविन्द केसीको अनशन र सडकमा उनका पक्षमा देखिएको जनसमर्थन बुझेर संसद्मा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
उनको यो कामको पछिल्लो दिनमा निकै प्रशंसा पनि भएको छ ।
थापा प्रस्तावक, धनराज गुरूङ र श्याम श्रेष्ठ समर्थक रहेको जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको हो । तर, प्रस्तावमाथि छलफल हुदैन कि भन्ने आशंका पनि त्यत्तिकै छ ।
गोविन्द केसीले उठाएका चारवटै मागमा संसद्मा छलफल भएर एउटा धारणा बनाउनुपर्ने थापाको निष्कर्ष छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको सुधार, अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकलाई महाअभियोग, संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विधेयक फिर्ता र यसअघिका सहमति कार्यान्वयन डा. केसीका प्रमुख माग हुन् । यिनै माग अघि सारेर उनी १६ दिन आमरण अनशन बसे ।
प्रस्तुत छ, जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव अघि नबढे के हुन्छ ? प्रस्तावको अहिलेको अवस्था के छ ? अबको रणनीति के हुन्छ ? आदि विषयमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापासँग बाह्रखरीका लागि बलराम पाण्डेले गरेको कुराकानी :

तपाईंहरूले संसद्मा दर्ता गराएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव अहिले कहाँ पुगेको छ ?
नियमअनुसार सांसदहरू एकजना प्रस्तावक र दुई जना समर्थक बसेर कुनै पनि विषय जुन अत्यन्तै महत्वको विषय हो भन्ने लाग्छ, त्यो संसद्मा प्रस्तावको रूपमा पेस गर्न सकिन्छ । पेस गरिसकेपछि त्यसलाई छलफलमा ल्याउन संसद्को कार्यसूचीमा राख्ने निर्णय गर्ने सभामुखले हो ।
प्रस्ताव छ भन्ने कुराको सभामुखलाई जानकारी छ । हामीले उहाँलाई भेटेर पनि यो छलफल अघि बढाइदिनुहोला भनेर भन्यौं । प्रस्ताव दर्ता गरेका बेला सरकार गठनको विषय मुख्य बनेको थियो । अब अहिले त्यो विषय पनि छैन । यो बीचमा सभामुखले चाहनुभयो भने प्रस्तावमा छलफल गराउन सक्नुहुन्छ । हामीलाई समय पनि दिनुपर्छ । हामीले सभामुखसँग अनुरोध पनि गरेका छौं र माग पनि ।

सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा उहाँले के भन्नुहुन्छ ?

‘मैले दलहरूसँग छलफल गरेर केही ढिलो चाँडो होला, तपाईंहरूलाई समय दिन्छु’ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको थियो । हामीले त्यसैलाई विश्वास गरेका छौं । संसदीय समितिमा पनि यो विषयमा छलफल सुरु भएको छ ।
समितिमा छलफल भएकाले संसद्मा अतिरिक्त किन छलफल आवश्यक पर्यो र भन्ने सोचाइ उहाँले राख्नुभयो भन्ने मैले छापामा पढेको थिएँ । तर, संसदीय समितिले गरेको छलफल विषय केन्द्रित छलफल हो । त्यो पनि आफैंमा महत्वपूर्ण छ, जुन विषय अहिले उठेको छ । डा. गोविन्द केसीको अनशन, मेडिकल शिक्षा, संवैधानिक अंगले गरेको अधिकारको दुरुपयोगमात्रै होइन, संसद्मा छलफल हुन पायो भने यसको बृहत् विषय आउँछ । हामीले कस्तो खालको पद्धति बनाउन खोजेको हो ? संविधान निर्माण गर्ने कुरामा केही गल्ती कमजोरी भएको छ कि ? संसद्को भूमिका के हुनुपर्ने हो ? संसद् र संवैधानिक निकायको सन्तुलन कसरी मिलाउनुपर्ने हो ? आदि महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक विषयमा पनि छलफल गर्न सक्थ्यौं ।
बाहिरको अभ्यास के छ भन्ने कुराले पनि हामीलाई मद्दत गथ्र्यो । मेडिकल शिक्षाका बारेमा त छलफल छँदैछ । सम्बन्धित अरु विषय पनि संसद्मा उठ्छन् । त्यसले सबैलाई मद्धत नै गर्छ भनेर हामीले छिटो छलफल चलाइदिनुस् भनेर भनेका छौं ।

सभामुखलाई प्रचण्डसहित केही नेताहरूले पनि यो विषय अघि नबढाउन निर्देशन दिइसकेको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । अब के हुन्छ तपाईंहरूको प्रस्ताव ?
यसबारेमा मलाई जानकारी भएन । सभामुखलाई हामीले हाम्रो प्रस्ताव छिटो अघि बढाइदिन आग्रह गर्दा उहाँले दलहरूसँग पनि छलफल गर्छु भन्नुभएको छ ।

यहाँहरूले जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेपछि डा. गोविन्द केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया अघि बढ्यो भन्दै आफ्नो अनशन पनि तोड्नुभयो । उहाँको त्यो मागबारे अब केही हुँदैन ?

डा. गोविन्द केसीले अनशनमा उठाउनुभएका विषय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा केही विषय समावेश हुनुपर्छ भन्ने कुरा संसद्मा आइसक्यो । हामीले यो पनि देखिरहेका छौं कि डा. केसीले अघि सारेका माग खारेज गर्नुपर्छ र उहाँले उठाउनुभएका मागहरू पूरा हुनुहुँदैन भनेर संगठित रूपमा बाहिर ल्याइएको छ ।
संसद्मा हाम्रो भूमिका चिकित्सा शिक्षा ऐनमा डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनको ‘स्पिरिट’अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने र सच्याउनुपर्ने कुरा नै प्राथमिकता भइहाल्यो ।
दोस्रो विषय छ मनमोहन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको । जुन सम्झौता भएको छ, त्यो पनि कार्यान्वयन गर्न दिँदैनौं भनेर कुरा उठ्न थाल्यो । केही जिम्मेवार सञ्चालमहरूले भनेको कुरा बाहिर आयो । यो सम्झौताबाट सरकार बाहिर नआओस् भन्नका लागि पनि हाम्रो भूमिका हुनुपर्छ । त्यो पनि संसद्मा आएको छ । अर्को विषय, संवैधानिक निकायले अधिकारको दुरुपयोग गर्यो भन्ने छ । अहिलेलाई हामीले यो प्रस्तावमा छलफल होस् भन्नका लागि हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास रहन्छ नै ।
संसद्को सुशासन समितिमा यो विषयमा छलफल भएको छ । उपसमिति पनि गठन भएको छ । त्यहाँ पनि शंकाको सुविधा दिनुपर्छ । यो बेलामा विश्वास पनि गर्नुपर्छ । त्यहाँ विषय उठेको छ, अनुसन्धान सुरु भएको छ । खाली हाम्रो सरोकार यतिमात्रै हो कि काठमाडौं युनिभर्सिटीको विषयमात्रै होइन, अरु पनि दर्जनौं विषय आइसके । मेडिकल क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएका दर्जनौं विषय बाहिर आइसके । ती सबै विषयलाई पनि सँगै राखेर हेरियो भने राम्रो हुन्छ भन्नेमात्रै हो ।

अब तपाईंहरूको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव भन्दा अघि बढेर महाअभियोगको प्रस्तावसम्म जाने योजना छ कि छैन ? कि यो विषय यत्तिकै रोकिन्छ ?

यो प्रस्ताव अघि लैजान केही अप्ठ्यारो छैन । तर, जुन संख्यामा सांसदहरू छौं, हामीले त प्रस्तावको रूपमा प्रवेश गराउन मात्रै सक्छौं । संसद्मा सुसूचित बहस गराउन सकियो भने त्यसपछि सार्थक ढंगले विषयहरू अघि बढ्ला भन्ने हो । सुसूचित बहस भएन भने केवल त्यो अर्को एउटा कदम चालेको मात्रै हुन्छ । त्यसैले पहिलो कुरा महाअभियोगको प्रस्ताव लगाउने ढंगबाट ती काम भएका हुन् कि होइनन् भन्ने अनेकौं प्रश्न पनि आएका छन् । हामीले चाहेको कुरा के हो भने पहिला यसको बारेमा बहस त होस् । त्यसपछि गम्भीर गल्ती र कमजोरी भएका हुन् भन्ने मजस्ता सांसद्हरू जो छौं, हामीले पनि आफ्ना कुरा राख्छौं । त्यो अधिकारको चरम दुरुपयोग हो । त्यसैले त्यो हदसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि राखौंला ।
होइन, केही पनि भएको छैन भन्ने सांसदहरू हुनुहुन्छ भने त्यो मत पनि आउला । अनि बल्ल संसद्मा खुलेर बहस भएपछि अरू थाहा नपाएका सांसदहरूले पनि थाहा पाउनुहुन्छ । त्यसपछि संसद्भित्र पनि मत तयार हुन्छ ।
हामीले भनेका कुराहरू गलत रहेछन् भने संसद्मा त्यसको खिलाफमा मत तयार होला । तर, प्रक्रियालाई रोक्नुहुँदैन । संसद्मा बहस गर्न दिएनौं, घेराबन्दी गर्यौं भने सिंगो संसद् र पद्धतिमाथि अविश्वास हुनेछ ।

यो प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अन्य सांसदहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ ?
थुप्रै सांसदहरूले तपाईंहरूले पहिले नै छलफल गर्नुभएको भए हामी पनि सँगै अघि बढ्थ्यौं भन्नुभएको छ । हामी प्रस्तावक र समर्थक बाहेकका सांसदहरू पनि बोलिरहनुभएको छ ।
संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि थुप्रै सांसद्हरूले बोल्नुभएको छ । सुशासन समितिमा पनि सांसदहरू बोलेरै उपसमिति गठन भएको छ । जति बहस र छलफल हुँदै जान्छ, ठूलो संख्या सत्यको पक्षमै उभिन्छ ।
साभार: बाह्रखरी डटकमबाट 
तस्बिर स्रोत: कान्तिपुर टिभी