सांसद सुविधा वृद्धि अस्वीकार्यः डा.केसी

काठमाडौं, मंसिर ८ -भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको केन्द्रमा शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाका अनियमिततालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका प्राध्यापक डा.गोविन्द केसीले सांसदहरूको तलबभत्ता र सुविधा वृद्धिलाई 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताएका छन् ।

आफ्ना १० सूत्रीय माग पूर्तिका लागि सरकारलाई नैतिक दबाब दिन विगत चार वर्षमा १० औं पटक अनशनमा रहेका डा.केसीले सोमबार अन्नपूर्णसँग भने, 'संसद् सदस्य तथा संसद् सचिवालयका पदाधिकारीको तलबभत्तालगायत अन्य सुविधामा वृद्धि हुनु मुलुक लुटतन्त्रको सिकार बनेको उदाहरण हो । र म यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्छु ।'

आफ्ना मागसँग जोडिएको अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव र चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई पन्छाएर सांसदले आफ्नो सुविधालाई प्राथमिकताका साथ वृद्धि गर्नुले मुलुकमा लोकतन्त्र नभई लुटतन्त्र भएको उनले टिप्पणी गरेका छन् ।

'स्वयं भ्रष्टाचारमा लिप्त भई समानान्तर सत्ता चलाइरहेका अख्तियार प्रमुखलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने प्रस्ताव पन्छाएर सांसदले आफ्नो तलब वृद्धि गरेकोमा म अत्यन्तै दुःखी छु', डा.केसीले भने, 'गरिब जनताले तिरेको करबाट आफ्नो सुविधा बढाएर सांसदले लोकतन्त्रको साटो लटुतन्त्रलाई प्रदर्शन गरेका छन् ।'

डा.केसीले बिहानबेलुका छाक टार्न गाह्रो पर्ने र सामान्य रोग लाग्दा उपचारको पहुँचमा पुग्न नसक्ने अधिकांश नेपालीको प्रतिनिधि बनेका सांसदले तीनै जनताको नाममा लुटिरहेको समेत बताए । 'यसै पनि जम्बो सांसद टोलीका कारण अनावश्यक आर्थिक बोझ बोकिरहेको छ नेपालले', उनले भने, 'पैसा नहुँदा र भौगोलिक विकट ठाउँमा कारण सामान्य रोगको स्तरीय सुविधा प्राप्त नहुँदा धेरै नेपालीले मृत्युवरण गरिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा सांसदको तलब वृद्धि मेरा लागि स्वीकार्य छैन । आमनेपाली पहुँचमा गुणस्तरीय शिक्षा हुनेछ । त्यसरी उत्पादित चिकित्सकबाट बिरामीले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउलान् भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐन तयार पारिएको थियो । त्यसको समेत भ्रूणहत्या गरेका छन् सांसदले', डा.केसीले भने ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का डिनमा नियुक्त प्राध्यापक केपी सिंहको सट्टा प्राध्यापक डा.जगदीश अग्रवाललाई नियुक्त गर्नुपर्ने मागसँगै नियुक्तकर्ता त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने नयाँ अडान पनि उनले राखेका छन् ।

एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको निर्धारित शुल्क लागू गर्नुपर्ने, आईओएमलाई पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपूर्व नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने, उक्त ऐन पारित हुँदा आफ्नो सुझावसँगै माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौता समेटिनुपर्नेलगायत १० बुँदे माग उनले राखेका छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था खस्किँदै गएको छ ।

डा.केसीले कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालालाई सरकारले उपलब्ध गराएको ५० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च फिर्ता गर्न सुझाव दिएका छन् । 'स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पठाएको विशिष्टको उपचार खर्च व्यवस्थित गर्न पठाएको कार्यविधि पन्छाउँदै अर्का मन्त्रीले पदकै दुरुपयोग गरी करोडौं कमाइसकेकी सुजातालाई उपचार खर्च दिए', केसीले आक्रोश पोखे । केसीको आक्रोश उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिप्रति लक्षित थियो ।

'उपचार खर्च दिने सरकार मात्रै हैन, आफ्नो हैसियत हुँदाहुँदै पनि लिने विशिष्टले पनि पाप गरेका छन् । सुजाताप्रति मेरो सहानुभूति छ तर उनले राज्य ढुकुटीबाट लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ',