सत्तारूढ र प्रतिपक्षबीच भीडन्तको संकेत

काठमाडौं, १६ पुस। संविधान संशोधन विना कुनै पनि निकायको निर्वाचन हुन नदिने मधेसी मोर्चाको निर्णयसँगै सत्तारुढ दल प्रतिपक्ष दललाई पेलेर अगाडि बढ्ने तयारीमा जुटेका छन्।

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन फिर्ता नलिएसम्म सदन चल्न नलिने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितका विपक्षी दलको अडान र संशोधन विना कुनै पनि निर्वाचन हुन नदिने मोर्चाको धम्कीको चेपुवामा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अब प्रतिपक्षलाई पेलेरै अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।

मधेसी मोर्चाले पनि संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन विनै स्वीकार गर्ने संकेत गरेपनि उत्साहित बनेका प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षको समूहका रहेका साना राजनीतिक दललाई आफ्नो पक्षमा तान्ने रणनीतिसमेत बनाएका छन्। हाल विपक्षी गठबन्धनमा नौ दल आबद्ध छन्। उनीहरुसँग कुल २०१ सांसद संख्या रहेको छ। जुन अहिलेको अवस्थामा एक तिहाइ भन्दा बढी हो। एमाले गठबन्धनमा रहेका नौ राजनीतिक दल संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा नै रहने हो भने संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदैन्। संशोधन प्रस्ताव पारित हुन ३ सय ९८ मत आवश्यक पर्छ। जुन सत्ता गठबन्धनसँग छैन ।

 कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चैतमा जसरी पनि स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। कांग्रेस माओवादीबीच नौ महिना आलोपालो सरकार चलाउने यसअघि नै सहमति भइसकेको छ। जसअनुसार आगामी बैशाखमा प्रधानमन्त्रीबाट दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने दुई दलबीच सहमति भएको छ। सभामुख ओनसरी घर्तीलेसमेत एक दुई दिनभित्र दलरुबीच सहमति नभए आफूले सदनको कारवाही अगाडि बढाउने चेतावनी दिइसकेकी छन्। स्थानीय निर्वाचन गर्न प्रमुख तीन दल सहमत भएपनि संविधान संशोधन प्रस्तावका विषयमा दलहरुबीच सहमति नजुट्दा राजनीतिक मुडभेढतर्फ अगाडि बढ्न थालेको छ।