सर्वोच्चको फैसलाः संशोधन विद्येयक अब संसदमै छलफल गर्नुपर्ने

काठमाडौं, १८ पुस । प्रदेशको सीमांकन संशोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रस्तावविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गर्नु नपर्ने आदेश दिएको छ। दुई दिनको बहस सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो।

संविधान संशोधन प्रक्रियामै रहेका बेला संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले अदालतले निर्णय गर्नु मनासिब नभएको आदेशमा उल्लेख रहेको सर्वोच्चका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले जानकारी दिए। अदालतको यो निर्णयसँगै अब यो विषयमा संसदमै छलफल हुने भएको छ ।

अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि नै त्यसलाई रोक्न र दर्ता भैसकेपछि बदर गर्न माग गर्दै दुई छुट्टाछुट्टै रिट हालेका थिए।