सरकारी अस्पतालहरु चार तहका हुने


काठमाडौं, २२ बैशाख । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ संघीय संरचनामा चार तहका अस्पतालहरु रहने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्ले बिहीबार पारित गरेको नेपाल स्वास्थ्य पुर्वाधार विकास मापदण्ड २०७४ मा गाउ तथा नगरस्तर, प्रदेशस्तर र केन्द्रीय स्तरका प्राथमिक, द्धितिय, तृतिय र विशिष्टीकृत गरी चार स्तरका अस्पतालको व्यवस्था गरिएको हो । गाँउ तथा नगरका वडास्तरमा भने कम्तीमा स्वास्थ्य चौकी वा जनता स्वास्थ्य केन्द्र वा सामुदायीक स्वास्थ्य ईकाई हुनेछन् ।

मापदण्डमा सबै तहका अस्पतालमा बायोमेडिकल तथा सहयोगी उपकरणहरूको खरिद, सञ्चालन, मर्मत सम्भार र व्यवस्थापनलाई बैज्ञानिक बनाइने, उपकरणको व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारलाई थप सबलीकरण गर्ने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य संस्थाका संरचनाहरु जथाभावी बन्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै नयाँ संरचना निर्माण गर्दा भौतिक संरचना, जनशक्ति र उपकरणलाई एकीकृत रुपमा विकास गरी निर्माण गर्नु पर्ने नयाँ मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको छ ।

मापदण्डमा अस्पतालहरुलाई सेवाका आधारमा वर्गिकरण गरिएको छ । यसअघि शैयाका आधारमा अस्पताललाई वर्गिकरण गरिदै आएकोमा अवदेखि अस्पतालले दिने सेवाका आधारमा अस्पताललाई वर्गिकरण गरिने भएको छ ।

सेवाका आधारमा बर्गिकरण गरिएको अस्पतालमा के कस्तो सेवा हुनेछ भन्ने कुरा मापदण्डमा किटान गरिएको स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
वडा स्तरमा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य चौकी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाइहरु बनाइने भएको छ । खोप, परिवार नियोजन, गर्भवती एवं शिशुजाँच, साधारण प्रसुती, नवजात शिशुसेवा, डट्स प्रणाली, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोगहरुको परामर्श तथा स्कृनिङ, स्थानीय स्तरमा समान्यरुपमा देखिने सरुवा रोगको प्रकोप, औषधी वितरण, प्रयोगशाला सेवा तथा अन्य स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा न्यूनिकरण, रोकथाम सम्बन्धी आधारभूत सेवाहरु वडास्तरको स्वास्थ्य संस्थाले दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
उप र महानगरपालिकाका वडामा भने नसर्ने रोगबारे जनचेतना अभिवृध्दी, न्यूनिकरण, रोकथाम, परामर्श तथा जाँच गर्ने तथा खोप सम्बन्धी कार्य गर्ने जनता स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ ।
गाँउपालिका वा नगरपालिकामा कम्तीमा १५ शैयाका कम्तीमा एउटा प्राथमिक अस्पताल स्थापना गरिने भएको छ । त्यस अस्पतालमा वडास्तरको अस्पतालमा हुने सेवाका अतिक्ति फिजिसियन, स्त्रीरोग, प्रसुति, बालरोग लगायत, हाड जोर्नी परिक्षण सेवा हुने छ भने चौविसै घण्टा आकस्मीक सेवा प्रसुति तथा नवजात शिशु शल्यक्रिया सेवा लगायत बिशिष्टिकृत र ठूला शल्यक्रिया सेवाहरु उपलव्ध गराइने भएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश तहको अस्पतालमा वडा वा गाँउ वा नगर तहका अस्पतालबाट रिफर भएका विरामीलाई सेवाहरु प्रवाह गर्ने गरी जटिल प्रसुती सेवा, क्षयरोग, दम, आँखा जस्ता रोगहरुको उपचार तथा अन्य स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा न्यूनिकरण, रोकथाम सम्बन्धी सेवा प्रदान गरिने भएको छ ।
साथै मुत्ररोग, छालारोग, स्त्रीरोग, हाड जोर्नी, वालरोग, मानशिक रोग, नाक,कान,घाँटी रोगका विभागहरु हुने छन् भने सामाजिक सेवा ईकाई मार्फत् गरिवहरुलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी स्त्रीरोग तथा प्रसुती सम्बन्धी शल्यक्रिया, नाक,कान,घाँटीको शल्यक्रिया, हाडजोर्नी शल्यक्रियाका साथै सघन उपचार कक्ष र नवजात सघन उपचार कक्ष प्रदेश स्तरको अस्पतालमा हुने भएका छन् ।

प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशस्तरको अस्पताल र चिकित्सा शिक्षा संचालन गर्न पाउनेगरी कम्तिमा एउटा प्रादेशिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि स्थापना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रीयस्तरमा रोग तथा अंग विशेषका लागि सम्पुर्ण बिशेषज्ञ उपचार सेवा प्रदान गर्नेगरी केन्द्रीय विशिष्टिकृत अस्पतालको व्यवस्था गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

मुटु, क्यान्सर, प्रसुती, स्वास्सप्रश्वास आदी संवन्धी छुट्टा छुट्टै केन्द्रीय अस्पताल बनाउने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको प्रमुख सल्लाहकार पौडेलले बताउनु भयो ।

सवै प्रकारका अस्पतालमा के कस्तो सेवा सुविधा हुनु पर्ने छ भन्ने निर्देशिका वा  मापदण्ड बनाउने अधिकार भने केन्द्रीय सरकारलाई नै हुने भएको छ ।

संघीय संरचना अनुसार विद्यमान स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएकाले नयाँ मापदण्ड बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आफ्नो घर नजिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचको विस्तार गर्ने र संविधानको भावनालाई मुर्तरुप दिने उद्धेश्यले नयाँ व्यवस्था गर्नु परेको मापदण्डमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य सेवाको सुधार, विस्तार र विकासका लागि सात बर्ष सम्म गर्नु पर्ने कार्यहरुको विस्तृत विवरण सहितको खाकाको रुपमा एकिकृत स्वास्थ्य पुर्वाधार विकास मापदण्ड बनाइएको प्रमुख सल्लाहकार पौडेलले बताउनु भयो ।