प्रचण्ड सरकारका १० काम, जसले जित्यो जनताको मन



काठमाडौं, १० जेठ– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशबासीका नाममा सम्वोधन गरेर प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनाको घोषणा गरेका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गरेर १९ साउन २०७३ मा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले १० महिनापछि बुधवार पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

अनेकौं आशंका र आरोपका बीच प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापित नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओली प्रचण्ड सरकारलाई ‘मेड इन सम्ह्वेर, एसेम्वल इन नेपाल’को आरोप लगाउन पछि हटेनन् । यद्यपि, यसलाई नेपालमा हुने राजनीतिक घटनाक्रममा शक्तिकेन्द्रहरूको भूमिका देख्ने विपक्षी दलको राजनीतिक संस्कारको रुपमा पनि अथ्र्याउन सकिन्छ ।

तर, १० महिनाअघि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको दिनदेखि नै आलोचनाको केन्द्रविन्दुमा रहेका प्रचण्डले सरकार छाड्ने बेलामा भने प्रशंसा कमाएका छन् । दुई दशकदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन लगायतका ऐतिहासिक काम गरेर प्रचण्ड सरकारले जनताको मन जित्न सफल भएको छ । जाँदा जाँदै प्रचण्ड स्वयंले आफूलाई सफल प्रधानमन्त्री भएको दावी समेत गरेका छन् ।

यस्ता छन, प्रचण्ड सरकारले गरेका केही लोकप्रिय काम:

स्थानीय निर्वाचन


दुई दशकसम्म हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु प्रचण्ड सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो । अन्तिम समयसम्म पनि आशंका र संशयको घेरामा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको पहिलो चरण सम्पन्न गरेर प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति गराएका छन् । माओवादीकै शव्दमा प्रचण्ड सरकारले स्थानीय चुनाव गराएर सिंहदरवारका अधिकार गाउँमा पुर्याएको छ । तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरेको भनेर प्रचण्डको प्रशंसा भइरहेको छ ।

लोडसेडिङको अन्त्य


राजधानी शहर काठमाडौंसहित देशका मूख्य शहरमा विद्युत आपुर्ति कटौती (लोडसेडिङ) मुक्त गराउने काम प्रचण्ड सरकारको पालामा सम्पन्न भयो । उज्यालो नेपाल अभियानमार्फत प्रचण्ड सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको कामको चौतर्फी प्रसंशा भयो । उपत्यकालाई लोडसेडिङ मुक्त गर्ने योजना विद्युत प्राधिकरणको पहिले देखिकै योजना हो तरपनि यसमा प्रचण्ड सरकारको प्रतिबद्धता र इच्छाशक्ति जरुरी थियो । लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा बार्षिक अबौं रुपैयाको इन्धन, जेनेरेटर र इन्भर्टर आयात रोकिएको छ, भने लोडसेडिङ अन्त्यले मुलुकको आर्थिक समृद्विमा बहुआयामिक फाइदा पुगेको छ ।

ओबिओआरमा हस्ताक्षर


विदेशीको प्रभावमा गठन भएर उनीहरूको स्वार्थ अनुकुल काम गरेको भन्दै आलोचित प्रचण्ड सरकारले गरेको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय हो, वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) मा हस्ताक्षर । चीन सरकारले अगाडि ओबीओआरमा हस्ताक्षर गरेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडने कामको सुरुवात गरेको छ । ओबरमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णयलाई प्रचण्ड सरकारको साहशिक कामको रुपमा औंल्याइएको छ ।

‘फाष्ट ट्र्याक’ निर्माणको जिम्मा सेनालाई


बर्षौदेखि अलपत्र परेको काठमाडौं–तराइ द्रूतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) स्वदेशी लगानीमै सम्पन्न गर्नेगरी निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय प्रचण्ड सरकारको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय हो । प्रचण्ड सरकारले ‘फाष्ट ट्र्याक’ निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई नै दिन्छ भनेर धेरैले आशंका र आरोपित गरेका थिए, राजीनामा सम्वोधनका क्रममा प्रचण्डले त्यो प्रसङ्ग कोट्याए । सुशील कोइराला सरकारको पालामा भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा लगाउने तयारी भएकोमा ओली सरकारले स्वदेशी लगानीमै बनाउने भन्दै बजेट समेत छुट्टाइएको थियो ।

विभिन्न कारणले रोकिएको तराई–मधेश क्षेत्रको आर्थिक सम्बृद्धिको महत्वपूर्ण पूर्वाधारको रुपमा रहेको बहुप्रतीक्षित हुलाकी मार्गको निर्माण कार्य अघि बढाउन पनि सरकारले महत्वपूर्ण तदारुकता देखायो ।

रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा 


प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेडले पुनर्जीवन पायो । वर्षौदेखि बन्द रहेको लिमिटेडले जीवनजल उत्पादन गरेर विक्रीसमेत थालिसकेको छ भने सर्पदंशलगायतका महत्वपूर्ण औषधि उत्पादन गर्ने काम पनि सुरु गरिसकेको छ ।
प्रचण्ड सरकारका उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले अन्य रुग्ण सरकारी संस्थान पनि सञ्चालनमा ल्याउनेगरी त्यसको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू धमाधम बन्द र निजीकरण भइरहेको समयमा औषधि उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको निर्णयको प्रशंसा भएको छ ।

प्राणघातक रोगको नि:शुल्क उपचार


मुटु, मिर्गाैला, क्यान्सर, अल्जाइमर्स, मस्तिष्कघात जस्ता १२ वटा प्राणघातक रोगको उपचारका लागि एक लाख रुपैयाँसम्मको खर्च सरकारले नै व्यहोर्ने व्यवस्था प्रचण्ड सरकारको अर्को महत्वपूर्ण कदम हो । ओली सरकारले मिर्गाैला रोगीको सम्पूर्ण डायलासिस निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेकोमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नि ःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण जस्ता काम सुरु गर्यो ।

प्रचण्ड सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्य केही नयाँ कामको पनि सुरुवात पनि गरेको छ । पछिल्लो समय सरकारी अस्पतालमा औषधी पसल राख्ने निर्णयलाई धेरैले मन पराए । अत्यावश्यकीय औषधिको आयात सरकार स्वयंले गर्ने निर्णय अर्को महत्वपूर्ण छ ।

विदेशीने कामदारको हितमा उल्लेखनीय सुरुवात


प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै प्रचण्डले कामको सिलसिलामा विदेशमा गएर अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धारका लागि निर्देशन दिएका थिए । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीका लागि सरकारले २७ लाख रुपैयाँसम्म बिमाको पनि सुनिश्चितता गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारको मृत्यु भएको खण्डमा पीडितको परिवारले १८ लाख रुपैयाँ पाउँदै आएकामा नौ लाख रुपैयाँ थपेर २७ लाख रुपैयाँ पु¥याउने व्यवस्था सरकारले गर्यो ।

त्यस्तै, विशेष अवस्थामा जेल सजाय भोगिरहेका र बिरामी भएर कमाउन नसक्ने अवस्थामा रहेकाको बिमा नवीकरण शुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कति कार्यान्वयन भयो, त्यो समीक्षाको विषय छ । तर प्रचण्डले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन मार्फत विदेशी जेलमा रहेका नेपालीलाई छुटाउनका लागि ‘ब्लड मनी’ दिने समेत घोषणा गरे । यसलाई वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूको पक्षमा गरिएको महत्वपूर्ण निर्णय मानिएको छ ।

दुर्घटनाका घाइतेहरूको उद्धार


प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको केही दिनमै काभ्रेको विर्ता देउरालीमा भएको बस दुर्घटनाका घाइतेको उद्धारका लागि प्रचण्डले सेनाको हेलिकोप्टर पठाएर उद्धार गर्न निर्देशन दिए । सरकारले तत्काल उद्धार गरेका कारण केही सर्वसाधारणको समयमै उपचार गर्न संम्भव भयो । त्यसैगरी असोजमा धादिङको मार्पाक र जाजरकोटमा भएको दुर्घटनाका घाइतेको उद्धारका लागिपनि सरकारले प्रशंसनीय काम गरेको थियो । सडक दुर्घटनाका घाइतेको उद्धारमा सरकाररले चासो नजनाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेकोमा प्रचण्ड सरकारले घाइतेको उद्धारमा देखाएको सदासयता प्रशंशनीय रह्यो ।

भूकम्पपीडितको अनुदान रकम थप, ३ लाख निब्यार्जी ऋण 


प्रधानमन्त्रीमा बहाली भएसँगै प्रचण्डले २ वर्षअघि गएको विनासकारी भूकम्पबाट पीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँसहित सहायता रकम ३ लाख रुपैयाँमा पुर्याए । निजी आवास निर्माणका लागि आठ लाख रुपैयाँसम्मको प्याकेजको सुनिश्चितता सरकारले गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को हालैको निर्णयले विपन्न बर्गका भूकम्पपीडितले निजी आवास निर्माणका लागि सामुहिक जमानीमा सरकारी अनुदानबाहेक तीन लाख रुपैयाँ निब्यार्जी ऋण दिने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरेको छ । यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट वक्तव्यमा यो विषय उल्लेख गरे पनि कार्यविधिमार्फत त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम प्रचण्ड सरकारले गरेको छ ।

अढाई दशक यताकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेको समयमै नेपालको आर्थिक बृद्धिदर झण्डै अढाई दशक यताकै उच्च देखिएको छ । चालू आवमा सरकारले किटान गरेबमोजिम ६ दशमलव ५ प्रतिशतको लक्ष्य सहजै प्राप्त हुने प्रक्षेपण सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ मा जम्मा ० दशमलव ७७ प्रतिशतको अत्यन्तै निराशाजनक आर्थिक वृद्विदरको हासिल गरेको थियो ।

विश्व वैंकका अनुसार विगतका ४५ वर्षमा औषत ४ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्विदर यो आवमा उच्च देखिएको छ । चालू आवमा सरकारले अनुमान गरेभन्दा झण्डै २४ प्रतिशत राजश्व संकलन पनि गरेर देखाएको छ ।
त्यस्तै, चालू आवमै विगत १२ वर्षयताकै सबैभन्दा कम अनुपातको मूल्यवृद्वि कायम गरेर बजार सन्तुलनमा ल्याउने काम पनि वर्तमान सरकारले नै गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संघसंस्थासम्बन्धि ऐन (बाफिया), औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धि ऐन पारित गरेर सरकारलले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुरुवात गरेको छ । यसैबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमार्फत सरकारले झण्डै १३ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्वता ल्याउन सफल भएको छ ।

केही अलोकप्रिय काम पनि 

तर प्रचण्ड सरकारले यसबीचमा केही अलोकप्रिय काम गरेर जनताको मन कुँड्याउने काम गरेको छ । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल भ्रमण्मा आउँदा सार्वजनिक बिदा दिने काम प्रचण्ड सरकारको अलोकप्रिय बन्न पुग्यो । भारत भ्रमणको समयमा दुई देशबीच भएको २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमार्फत राष्ट्रिय हित प्रतिकुल काम भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भयो । राष्टसंघीय सुरक्षा परिषदमा भारतलाई समर्थन गर्ने, भारतीय दूतावासलाई सरकार सरह मान्यता दिने कतिपय बुँदाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा विरोध र्गयो । सोही विषयलाई लिएर प्रचण्डका पूर्व सहयोगी बाबुराम भट्टराई विरोध स्वरूप सडकमा नै ओर्ले ।

भारतीय दूतावासलाई सरकार सरह हैसियत दिइएको भन्ने कुराको सर्वत्र विरोध भएपछि भारतको गोवामा भएको भेटमा भारतीय प्रधामनन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग ‘कुरा प्रस्ट गरिएको’ भन्दै प्रचण्डले संसदलाई प्रस्ट पार्ने कोशिस गरेका थिए । राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शहरमा सुविधा सम्पन्न नगरबस सञ्चालनलगायत लोकप्रिय कार्यक्रमको घोषणा गरेका थिए । ती कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था भने खासै देखिएन ।

तर स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सरकारको निर्णयले प्रचण्ड सरकारवाट भएका कमी कमजोरी छायाँमा परेका छन् ।
लोकान्तर डटकमबाट साभार 

, ,