स्थानीय तह बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश


 १२ जेठ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सरकारका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले सरकारले हालै गरेको संख्या थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

उपप्रधान तथा संघीय मामिलामन्त्री विजयकुमार गच्छदार संयोजक एवं कानुनमन्त्री अजय शंकर नायक र रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाण सदस्य रहेको स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्न गठित कार्यदल सिफारिशमा सरकारले स्थानीय तह थपेको थियो। सरकारको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ, गोपाल श्रेष्ठ र शर्मिला सिलवालले रिट दर्ता गरेका थिए ।

, ,