सरकारको अर्को राम्रो निर्णय: भूकम्प पीडितलाई ३ लाख निर्ब्याजी ऋण



जेष्ठ ९ गते,

 काठमाडौं, ९ जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने चर्चा चलिरहँदा भूकम्प पीडितहरुलाई आवास निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा दिने भनेको निर्ब्याजी ३ लाख रुपैयाँ ऋण दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।

 मन्त्रिपरिषद्ले ‘भूकम्प पीडितहरूको घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि ०७४’ स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा अाउने भएको हो ।

०७२ वैशाख गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पले क्षति पुर्याएको पीडितहरूले निजी आवास निर्माणका लागि बिना ब्याजमा अधिकतम थप ३ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने भएका छन् । कर्जामा ऋणीबाट कुनै शुल्क लिन नपाइए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारबाट निश्चत ब्याज पाउँछन् । उनका अनुसार सरकारले काठमाडौंको थापथलीस्थित राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालयमा कोष स्थापना गर्नेछ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार भूकम्पपीडितलाई निर्ब्याजी ऋण दिने घोषणा धेरै अघि भए पनि कार्यविधि नबन्दा कार्यान्वयमा आउन नसकेकोथिएन् । कर्जाको भुक्तानी अवधि कम्तीमा ३ वर्ष र बढीमा ५ वर्ष हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ कार्यविधि
न्यून आय भएका र सामाजिक रूपमा पिछडिएका साना किसान, कालिगढ, मजदुर र भूमिहीन परिवारजस्ता विपन्न वर्गका पीडितले यस्तो कर्जा पाउँछन् ।
प्रतिघरपरिवार बढीमा ३ लाख रुपैयाँ मात्र पाइन्छ ।
 सामूहिक जमानी आवश्यक छ ।
ऋणीले ब्याजलगायत कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन । साँवा रकम भने तिर्नुपर्छ ।
 ऋण भुक्तानी अवधि कम्तीमा ३ वर्ष र बढीमा ५ वर्ष हुन्छ ।
पीडितको परिवारमा बस्नयोग्य आवासीय घर नभएको र सरकारले जारी गरेको भूकम्पपीडित परिचय पत्र हुनुपर्छ ।
पीडितहरूले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उक्त ऋण लिन सक्छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारबाट ब्याज पाउँछन् ।
सरकारले राष्ट्र बैंकमा स्थापना गरेको कोषबाट त्रैमासिक रूपमा भुक्तानी गर्छ ।

, , ,