प्रचण्ड र देउवालाई जेल हाल्ने तयारी गरेपछि महाभियोग


काठमाडौं। नेपालको न्यायिक तथा राजनीतिक इतिहासमा २०७४ वैशाख १७ गते आइतवार स्मरणीय रहने भएको छ। नेपालको न्यायिक तथा संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक प्रधानन्यायाधिशमाथि महाभियोग लाग्यो। पहिलोपटक न्यायिक सर्वोच्च पदमा पुगेकी प्रधानन्यायाधिस शुसिला कार्कीको पदवहाली जति चर्चामा थियो उनको वहिर्गमन पनि त्यतिकै चर्चामा रह्यो। तर पदभार ग्रहण गर्दा जति सुखद थियो वाहिरिने अवस्था त्यति सुखद रहन सकेन।

प्रधानन्यायाधिश कार्की स्वभाविक रुपमा कार्यकाल सकाएर घर जान पाइनन् । कार्यकाल सकाएर घर जाने तयारीमा रहेकी उनलाई काँग्रेस र माओवादीले अकस्मात महाभियोग लगाएर घर जाने बाटो देखाइदिए। महाभियोग पारित नै भएन भनेपनि उनले संसदको प्रक्रिया पुरा हुँदा लाग्ने समयसम्म आफ्नो कार्यकाल सकाएकी अवस्था हुनेछ । घर जाने अवस्थामा रहेकी उनलाई किन काँग्रेस र एमाओवादीले महाभियोग नै लगाउने अवस्था आयो त ? यो प्रश्न धेरैले गरेका छन्। धेरैको मनमा भएको प्रश्न हो यो ।

महिला अधिकारका पक्षमा रहेकाहरुले पुरुष सत्ताको महिलामाथिको हस्तक्षेप भन्ने सम्मका अभिव्यक्ति दिएका छन्। जनमत शुसिला कार्कीलाई महाभियोग लगाएको विरुद्धमा देखिएको छ। तर किन उनलाई महाभियोग लगाएर हटाउन लागियो भन्नेमा काँग्रेस र माओवादीले औपचारिक कुरा बाहेक अरु पृष्ठभुमिका कुरा बोलेका छैनन। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिसमा नियुक्ती हुनुअघी संसदीय सुनुवाइमा पनि हक्की स्वभाव प्रदर्शन गर्दै सांसदहरुको जवाफ दिएकी उनी प्रधानन्यायाधिसमा वहाल भएपछि आफ्ना हक्की स्वभावजन्य निर्णय र फैसला उनले दिएकी थिइन। राजनीतिक रुपमा पक्ष विपक्षमा जनमत रहेपनि उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका प्रकरणमा 'बोल्ड' निर्णय लिएकी थिइन।

कार्कीका फैसलाहरु एकपछि अर्को  प्रशंसित हुँदै गर्दा उनी डिआइजी वढुवा प्रकरणमा अनावश्यक रुपमा विवादमा परिन । त्यो विवाद अन्तत उनीमाथि नै भारी पर्‍यो । डिआइजी नवराज सिलवाल माथि अनावश्यक ' आशक्ति ' देखाएको आरोप लागेको कार्कीमाथि सिलवाललाई कुनै पनि हालतमा प्रहरी महानिरिक्षक बनाउने लागेको आरोप थियो। उनकै आदेशपछि प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्याङकनका आधारमा डिआइजी प्रकाश अर्याललाई महानिरिक्षकमा वढुवा गरेपछि पनि सिलवाल र उनको गठजोड देखेर सरकार सशंकित भएको थियो।

कार्यपालिकाको काममा हस्तक्षेप गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्प प्रमुख लोकमानसिंह कार्की झै उनले पनि कार्यपालिका माथि हस्तक्षेप गरेको टुलुटुलु हेरेको बस्नेकी केहि बोल्ड निर्णय गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री पुष्कपमल दाहाल र काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा पुगेका थिए । वैशाख १९ मा आइजिपी प्रकरणमा सिलवालको पक्षमा निर्णय सुनाउने सूचना पाएको सरकारले कार्कीलाई राख्दा थप कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने ठानेको थियो । त्योसँगै ' जुडिसियल एक्टिभिजम भर्सेज पार्लियामेन्टरी सुप्रिमेसी ' को विषयलाई त्यतिकै हेरर बस्न नहुने बारेमा काँग्रेस र माओवादीका नेताहरुलाई पार्टी निकट वुद्धिजिवी र न्याय क्षेत्रकै विज्ञहरुले पनि सुझाए ।

कार्कीको फैसला र निर्णयबाट असन्तुष्ट रहेका देउवाले जनाएको प्रतिक्रिया विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको अपहेलनाको मुद्धा पनि कार्कीले उनलाई तह लगाउने औजारको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको सूचना पनि दुवै नेताकहाँ पुगेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको डिजाइनमा कार्कीले सोहि मुद्धाका विपक्षी देउवा र पुराना जनयुद्धकालिन मुद्धासँगै अपहेलना मुद्धामा प्रचण्डलाई समेत जेल पठाउने गरि तयारी रहेको थाहा पाएपछि उनलाई रोक्ने निर्णय अन्तर्गत महाभियोग लगाएर घर जाने बाटो देखाउने तयारी भएको थियो। सोहि तयारीको अन्तिम जानकारी देउवाले आइतवार पार्टीका पदाधिकारीहरुलाई गराएका थिए। चुनावको मुखमा जतिसुकै अप्रिय भएपनि निर्णय लिन सत्तारुढ दलहरु वाध्य भएका थिए । कि उनीहरु एमालेको डिजाइनमा जेल जान तयार हुनुपर्ने थियो। एमालेले प्रयोग गरेर आफूहरुमाथि सुनियोजित प्रहार हुन थालेपछि कार्यकारी अधिकारमा रहेका उनीहरु बोल्ड निर्णय लिने अवस्थामा पुगेको स्रोतको दावी छ।

प्रचण्ड र देउवाले यसका लागि आफ्ना विस्वापात्रहरुलाई जिम्मा लगाए। स्वंय गृहमन्त्रीलाई समेत यसको जानकारी दिएनन। जानकारी नपाएका गृहमन्त्रीले अन्तिम समयमा आएर मात्र थाहा पाएपछि उनले राजीनामा दिएर आफ्नो बाटो तताए।

,