नगरपालिकाका मेयरहरुले भने 'संविधानलार्इ लत्याएर निर्देशन दिन बन्द गर्नूस्'

तस्वीर : चन्द्रमणि भट्टरार्इको फेसबुकबाट

काठमाडौं । नगरपालिकाका मेयरहरुले स्थानीय तहको नाममा केन्द्रबाट पठाईने गरेको निर्देशन संविधानको भावना र मर्मको अनुकुल नरहेको हुँदा यस्ता निर्देशनहरू तत्काल बन्द गर्न केन्द्र सरकारसँग माग गरेका छन् । आईतबार नेपाल नगरपालिका संघको आयोजनामा काठमाडौं लगायतका आसपासका जिल्लाहरुका नगरपालिकाका मेयरहरुबीच भएको अन्तक्र्रियामा जनप्रतिनिधिहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । अन्तक्र्रिया पछि संघले नेपाल सरकार लगायतका सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।

अध्यक्ष डोरमणि पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तीमा फण्ड फलो फङ्सन भन्ने सर्वमान्य सिद्दान्त विपरित राज्यको ५० प्रतिशत भन्दा बढी संविधानतस् जिम्मेवारी प्राप्त गरेको स्थानीय तहलाई करिव १७ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय सच्याइ कामका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीको विकास गर्न पनि केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

कैयौं स्थानीय सरकारहरुमा नागरिकलाई अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्न न्यूनतम् कर्मचारी पनि नभएको हुँदा यथाशीघ्र आवश्यक कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्नपनि केन्द्र सरकारलार्इ आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको स‌ंघले जनाएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलले स्थानीय तहलाई दिएका आदेश, परिपत्रलगायतका निर्देशनहरू संविधानको भावना र मर्मको अनुकुल नरहेको हुँदा यस्ता निर्देशनहरू तत्काल बन्द र स्थानीय तहको वित्तीय स्रोतमा अंकुश लगाउने गरि संसदमा दर्ता भएका अन्तर्सरकारी वित्त ब्यवस्थापन र स्थानीय तह सञ्चालन विधेयक फिर्ता गरी स्थानीय तहको वित्तीय अधिकारको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारलार्इ स‌ंघले आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगलाई संविधानले दिएको कार्यक्षेत्रलाई संकुचित पार्ने गरी संसदमा दर्ता भएको यो विधेयकलाई फिर्ता गरी सरोकारवालाहरूसँग ब्यापक छलफल गराएर मात्र अघि बढाउन तथा अधिकांश स्थानीय सरकारसँग कार्यालय भवनलगायतका न्यूनतम् पूर्वाधार पनि नरहेको अवस्थामा आवश्यक वित्तीय स्रोतको ब्यवस्थापन गर्न पनि उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । साथै‌, संघीय कानुन बमोजिम जम्मा “एक स्थानीय तह महासंघ”को गठन गर्न सकिने छ भनि श्वेच्छाचारी ढंगले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय शासन सञ्चालन विधेयकमा राखेकोमा आपत्ति जनाउदैँ नगरपालिका र गाउँपालिकाको एक–एक वटा आधिकारीक संघ÷महासंघ रहने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

, , , ,