यसकारण चुनाव जित्दैन रविन्द्र मिश्रको साझा पार्टीले


रमेश घिमिरे 

बीबीसी नेपाली सेवाको आकर्षक जागिर त्यागेर नयाँ पार्टी स्थापना गरेका रविन्द्र मिश्रमाथि विभिन्न विश्लेषण भइरहेका छन् । प्रस्तुत लेखमा उनी असफल हुने आधारहरुको विवेचना गरिएको छ ।

नेपालमा कुनै न कुनै दलप्रति आस्था नभएको त कोही व्यक्ति नै हुँदैन । तर उसको आस्था पेशा गर्दा प्रतिविम्बित हुनुहुँदैन भन्ने भनाइ सर्वमान्य र स्थापित जस्तै देखिन्छ । यहाँ पत्रकार, शिक्षक, डाक्टर, कर्मचारी, मजदुर, विद्यार्थीलगायत सबैको आस्था हुन्छ । र, आस्था नभएको मानिसलाई चेतना नभएको मानिसको रुपमा लिइन्छ ।

आस्था भनेको सामान्यतया नबदलिने विषय हो । आस्था शब्द धर्मसँग सम्बन्धित हुन्छ । आस्था हिन्दू, मुश्लिम वा क्रिश्चियनमा हुन्छ । तर, यहाँ जसको निश्चित दलगत आस्था हुन्छ, ऊ नियमित रुपले सो दलको मतदाता हुन्छ । आस्थाको नाममा निरपेक्ष ढंगले दल विशेषलाई मत दिने हो भने मतदाताले असल र खराब भनेर छुटाउने कुरै हुँदैन । अनि नयाँ दलले कसरी सफलता पाउने ?

आम जनता त गुण र दोषको आधारमा दल वा उम्मेद्वारको तात्कालिक समर्थक बन्नुपर्ने हो । अधिकांश सर्वसाधारणको कुनै पनि दलप्रति आस्था नै नहुनु पर्ने हो । आज एउटा दललाई मतदान गरेको व्यक्ति भोली अर्को दललाई मतदान गर्न सक्ने हुनुपर्ने हो ।

सीमित व्यक्तिहरुको सिण्डिकेटमा चलेको राजनीतिमा सिण्डिकेट अन्त्य नभई अरु व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गरेर जित्छु भन्नु भएको धन सम्पत्ति डुबाउनु मात्र हुनेछ ।

यस्तो धरातलीय यथार्थमा रविन्द्र मिश्रको अगुवाइमा खुलेको साझा पार्टीलाई कसले मत देला ? नेपालमा मानिसहरु पहिलेदेखि नै एक एक दलको आस्था बोकेका छन् । चेतना नै नभएका भनिने आस्था नै नभएका व्यक्तिहरुमध्येबाट मात्र साझा पार्टीलाई मत प्राप्त हुन सक्छ ।

नेपालमा सक्रिय सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता करिब ४० लाख छन् । सामाजिक सञ्जालमा मिश्रका समर्थकहरुमध्ये अधिकांश मतदाता नामावलीमा नाम नभएका (१८ वर्षमुनिका) र नाम भएका पनि मतदान गर्न मतदान केन्द्र नपुग्ने (विदेश बस्ने वा डेराबाट घर नजाने) छन् । उनको फेसबुक पेज ६ लाखले लाइक गरे भन्दैमा मतदान गर्न पाए ती ६ लाखले उनलाई मत दिन्छन् भन्न सकिंदैन । जति जनाको पेज पनि लाइक गर्न पाइने अवस्थामा उनलाई लाइक गरेका हुन् तर चुनावमा दुई जनालाई लाइक गर्न पाइन्न ।

अधिकांश मानिसहरु नेपालमा संघीयता चाहिंदैन भन्ने राजनीतिक विचारसँग सहमत छन् तर उनीहरुले जनमोर्चालाई मत दिंदैनन् ।

पत्रकार हुँदासम्म मिश्रका समर्थक धेरै थिए किनकि उनले कसैको भाग खोस्न चाहेका थिएनन् । नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय अधिकांश पत्रकारहरु कुनै न कुनै स्थापित दलका कार्यकर्ता वा आस्थावान हुन् । चुनावको मुखसम्म आइपुग्दा ती सबै मिश्रका विरोधी हुनेछन् किनकि कसैले मिश्रको पार्टीलाई भोट हाल्नु भनेको ती पत्रकारको आप्mना दलको भोट घट्नु हो ।

नेपालमा अनावश्यक रुपले धेरै मानिसहरु दलमा आवद्ध छन्, स्वतन्त्र छैनन् । आफू आवद्ध दलले देश विकास गर्ने सही एजेण्डा बोकेको छ भनेर आवद्ध भएका प्रायः कोही पनि छैनन् । आफूले गर्दै आएको वा गर्न चाहेको वैध/अवैध कार्यको सुरक्षा, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा कायम राख्ने, अवसर र लाभ प्राप्तिको आशाले आवद्ध भएका छन् ।

नीति, एजेण्डा, चरित्रको तुलना गरेर मतदान गर्ने स्वतन्त्र मानिस थोरै छन् । त्यस्ता मतदाताको मतले मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचन अर्थात सम्बन्धित क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेद्वारले जित्ने पद्दतिमा एक सिट पनि प्राप्त गर्न गाह्रो छ । विद्यमान दलको जितलाई तलमाथि पार्न मात्र उनीरुको भूमिका निर्णायक हुन सक्दछ ।

नेपाल जस्तो मुलुकमा राजनीतिमा सफल हुने साम-दाम-दण्ड-भेदको प्रयोग गरेर नै हो । आदर्श र नैतिकताबाट नेपालमा सफल हुन सकिंदैन ।

उदाहरणका लागि अधिकांश मानिसहरु नेपालमा संघीयता चाहिंदैन भन्ने राजनीतिक विचारसँग सहमत छन् तर उनीहरुले जनमोर्चालाई मत दिंदैनन् । उनीहरुले केही पाउनु र गुमाउनुसँग सम्बन्ध नभएको विषयमा इमान्दारिता देखाउँछन् । तर, चुनावमा जनमोर्चाले जितेर उनीहरुको व्यक्तिगत लाभ नहुने भएका कारण मत दिंदैनन् । राजनीतिक विचार जनमोर्चाको ठीक भए पनि ऊसँग विकास नीति व्यवस्थापन गर्ने सोच र क्षमता छैन भन्ने निष्कर्षका आधारमा उसलाई मतदान नगरेका होइनन् ।

नेपाल जस्तो मुलुकमा राजनीतिक दलको उत्पत्तिको प्रचलित सिद्दान्तमध्ये मुख्य राजनीतिक अधिकारको मुद्दामा गरिएको आन्दोलन हो । नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एमाले, मधेशवादी दल स्थापनाको स्रोत त्यही हो । राप्रपा पुरानो शासन व्यवस्थाका समर्थकहरुको अवशेषका रुपमा रहेको छ । शक्तिशाली नेता विद्यमान दलबाट अलग्गिनु पनि दल स्थापनाको स्रोत हो । सबै स्थापित दल चुनावबाट अनुमोदित हुनुअघि नै ठूलो शक्तिको रुपमा स्थापित भइसकेका थिए । विकासको एजेण्डा लिएर कुनै दल स्थापित भएका छैनन् ।

नेपाल जस्तो मुलुकमा राजनीतिमा सफल हुने साम–दाम–दण्ड–भेदको प्रयोग गरेर नै हो । आदर्श र नैतिकताबाट नेपालमा सफल हुन सकिंदैन । बुथ क्याप्चर गर्ने प्रचलन पछिल्लो संविधानसभाको चुनावबाट केही कम भएको छ । तथापि लोभ, डर, त्रास, धम्की र जालझेल महत्वपूर्ण चुनावी अस्त्रको रुपमा यथावत छन् ।

लोभ, डर, त्रास, धम्की र जालझेलको कारण चुनावी नतिजा भने खासै फरक पर्दैन किनकि सबै दलले आआफ्नो शक्तिअनुसार त्यस्ता अस्त्र प्रयोग गर्ने भएकाले अस्त्र प्रयोग गरे पनि नगरे पनि अनुपात एउटै हुन्छ । तर कुनै दल विशेषले मात्र अस्त्र प्रयोग गरेन भने उसलाई नोक्सान पुग्न जान्छ ।

मिश्रको साझा पार्टीमा विधिको शासन मान्ने मानिस मात्र आवद्ध भए भने साम साम–दाम–दण्ड–भेद प्रयोग हुँदैन । यदि यो पार्टीको भविष्य देखेर गैर इमान्दार प्रवेश गरे भने मिश्रको सोचअनुसार सुसंस्कृत राजनीति हुँदैन, उनी नै अल्पमतमा पर्न जान्छन् । किनकि दल प्राइभेट कम्पनी होइन, प्रोपराइटरको नियन्त्रणमा रहने ।

मिश्रका जस्ता दलले सफलता पाउन नेपालको भनिएको लोकतन्त्र वास्तवमा अनुभव गर्ने लोकतन्त्रमा रुपान्तरण हुनुपर्दछ । विश्वभर रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने अवस्था, स्थानीय तहमा राजनीतिक नभई स्वतन्त्र उम्मेद्वारको निर्वाचनको व्यवस्था, क्याम्पस, उद्योग, कार्यालयहरुमा पार्टीका भातृ संगठनको खारेज हुनुपर्दछ ।

स्थापित पार्टीमा पहुँच पुर्याएर व्यक्तिगत लाभ लिन सकिने नक्कली लोकतन्त्र नहटेसम्म मिश्रको दलले मौका पाउने सम्भावना छैन । सबै क्षेत्रमा एलिट क्याप्चरको अवस्था छ । कार्यालय, टोल, समाज जहाँ पनि केही टाढाबाठाले माथिबाट फाइदा लिई तलकालाई गोलबन्द गरेर आफ्नो समर्थक र आफूमा आश्रित वा निर्भर बनाएका हुन्छन् । मतदान यसकै आधारमा हुन्छ ।

यदि त्यसरी नक्कली लोकतन्त्र हट्ने हो भने मिश्रको दल नै आवश्यक पर्दैन । मानिसहरुले गुण र दोषको आधारमा विद्यमान दलहरुमध्येबाट छनोट गर्न सक्छन् । यदि दलहरु कार्यकर्ता र निजी फाइदा लिने व्यक्तिको आधारमा टिक्ने प्रथाको अन्त्य हुने र जनताको विश्वासको आधारमा टिक्ने प्रथा सुरु भयो भने देशले समृद्धिको बाटो लिइहाल्छ ।

मिश्रले विद्यमान स्थापित पार्टीमै प्रवेश गरेर राजनीति गरे पनि कुनै सफलताको सम्भावना थिएन । राजनीतिमार्फत देशको मुहार फेर्ने इच्छा राखेर सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेस प्रवेश गरेका स्वच्छ छवि भएका पूर्व सचिव रामेश्वर खनाललाई नेपाली कांग्रेसले सभासदको टिकट समेत नदिएको इतिहास ताजै छ । खनालको केही समय निकै राजनीतिक चर्चा भयो तर त्यो दीगो हुन सकेन ।

त्यसो भए नेपालको राजनीति सङ्लो बनाउनै सकिैदन ? भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था भएको भए केही सम्भावना हुन्थ्यो । अन्यथा विद्यमान स्थापित दलहरुले नचाहेसम्म तत्काल सकिंदैन । सीमित व्यक्तिहरुको सिण्डिकेटमा चलेको राजनीतिमा सिण्डिकेट अन्त्य नभई अरु व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गरेर जित्छु भन्नु भएको धन सम्पत्ति डुबाउनु मात्र हुनेछ । विद्यमान दल आफैं सुध्रनु वा सम्भावित क्रमिक सुधारलाई प्रतीक्षा गर्नुबाहेक अरु विकल्प हामीसँग छैन ।

२०७३ चैत १५
rameshghimire21@gmail.com
www.clickmandu.com

, , , ,