​सय दिनभित्रै जनताको आशा


रवीन्द्र श्रेष्ठ
नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा मसाल सहितको वाम गठवन्धनले प्रतिनिधि सभा९केन्द्रिय संसद० र प्रदेश नम्वर दुई वाहेकका प्रदेशसभाहरुमा सुविधाजनक वहुमत ल्याउने निश्चित भैसकेको छ । यो पंक्ति तयार पार्दा सम्मको चुनावी मत परिणामको प्रवृति हेर्दा केन्द्रिय संसदमा एमाले केन्द्रिय संसदमा ठुलो दल वन्ने तर एक्लैको वहुमत पुग्न केही मत नपुग्ने देखिन्छ भने वाम गठवन्धनको दुई तिहाइ पुग्न पनि केही मत नपुग्ने देखिन्छ । यस चुनाव परिणामले पार्टी एकता नै गरेर वा एउटै चुनाव चिन्ह लिएर लडेको भए कार्यकर्ता र मतदाता भडकिने हुन् कि भन्ने माओवादी भित्रका केही नेताहरुको आशंका गलत सावित गरेको छ । वाम गठवन्धन अपेक्षा गरिए अनुसार पूर्ण रुपले सफल भएको छ । पार्टी एकता गरेर वा एउटै चुनाव चिन्ह लिएर यो चुनाव लडेको भए वाम गठवन्धनको दुई तिहाइ विजय हुने सम्भावना प्रवल रहेछ भन्ने यस परिणामले प्रमाणित गरेको छ । यस परिणाम संगै वाम गठवन्धनका सकारात्मक सम्भावनाहरुको ढोका खुलेको छ भने केही गम्भीर चुनौतिहरु पनि सामुन्नेमा खडा भएको छ ।

सरकार गठन र पार्टी एकता

प्रधानमन्त्री केपी ओली वन्ने र प्रचण्ड एकिकृत पार्टीको अध्यक्ष वन्ने सहमतिले सरकार गठन र पार्टी एकतालाई सहज वनाउन निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । विगतमा एमाले भित्र संसदीय दलको नेतामा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । तर यस पटक पार्टी एकताको विशेष स्थिति र जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्दै एमालेको संसदीय दलको नेता ९जो स्वतः प्रधानमन्त्री हुनेछन्० को चयन सर्वसम्मत रुपमा गर्नुले देश भरि एक सकारात्मक सन्देश जानेछ । अन्यथा पहिलो गाँस मै ढुंगो लाग्न सक्दछ । साथै केपी ओलीका लागि पनि अन्य एमाले नेताहरुको उचित व्यवस्थापन एक महत्वपूर्ण चुनौति हो र यसको सहज व्यवस्थापन भएमा शुरु मै सकारात्मक सन्देश जानेछ ।

एमाले एक्लैको वहुमत नआउने हुनाले कांगे्रस र मधेसवादी दलहरुले समर्थन गरेमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार वन्न सक्ने स्थिति अझै रहने भएको छ । कांग्रेसको गम्भीर पराजय भएपनि मधेसवादी दलहरुको विजय लहर चलेको छ । तर तत्कालै प्रचण्डले एमालेसंगको एकता तोडेर आफ्नै नेतृत्वमा कांग्रेस र मधेशवादी दलहरुको समर्थनमा सरकार वनाउन तिर लाग्ने माहोल रहेको छैन । यसो भएपनि सरकारको वनोटमा र पार्टी एकताको लागि हुने पद संख्या विभाजनमा प्रचण्डको मोलतोल गर्ने शक्ति भने वढ्नेछ । सरकारको सिट संख्या पच्चीस भनेर संविधान मै किटानी गरिएको स्थिति र दुबै दल भित्र आकांक्षीहरु धेरै भएको स्थितिमा मन्त्रीहरुको नियुक्ति र वाँडफाँड पनि अर्को चुनौति हुनेछ । राम्रो छवि भएका र सक्षमहरुलाई सही पदमा ल्याउन सक्नु र नसक्नुले पनि वाम गठवन्धनको आगामी भविश्य संकेत गर्नेछ र जनतामा सकारात्मक वा नकारात्मक सन्देश जानेछ ।

 चुनावी परिणामको प्रवृति हेर्दा विजयी सीट संख्याको आधारमा मन्त्री संख्या वाँडफाँड गरियो भने माओवादीलाई ३० र एमालेलाई ७० प्रतिशत गरिनु पर्ने हुन सक्दछ । तर चुनावी परिणाममा एमालेको एकल वहुमत नहुने तथा माओवादी कांग्रेस र मधेशवादी मिल्दा वहुमत पुग्ने स्थितिमा माओवादीलाई पचास प्रतिशत मन्त्री दिएर भएपनि वाम गठवन्धन मै राखेर पार्टी एकता गर्ने दिशामा अघि वढ्नु एमालेको हितमा हुनेछ । माओवादीले पार्टी एकता प्रकृयामा पनि प्रत्येक कमिटीमा पचास प्रतिशतको हिस्सा खोज्ने नै हुन्छ । यसलाई पनि विगतका एकता प्रकृयाका उदाहरणहरुवाट सिकेर यथोचित समाधान गरिनु अहिलेको समयको माग हो । प्रचण्डले पछि परि आएमा कानुनी रुपमा नै पार्टी अलग गर्न पनि सकिने हिसावले अहिले एकता प्रकृया अघि वढाउन कोशिस गर्नेछन् । तर यसलाई अन्यथा नलिई अहिलेको समयको माग अनुसार पार्टी एकता प्रकृया पुरा गरेर अगाडि लग्ने हो भने एमाले नेतृत्वको ठुलो विजय हुनेछ ।

पार्टी एकताको दस्तावेज तयार गर्ने विषय पनि एक गम्भीर चुनौती हो । तर एकले अर्काको विगत आस्थाहरुमा अहिले नै छिनोफानो गर्ने कोशिस छोडेर मिलेका विषयहरु मात्र दस्तावेजमा राख्ने र नमिलेका विषयहरु पछि महाधिवेशनमा टुंग्याउने गरि थाति राख्ने र आन्तरिक छलफलको विषय वनाउने गर्नु पर्दछ । एक अर्काका विगत आस्था र अहिले नमिलेका विषयहरुलाई अहिले नै छिनोफानो गर्न सम्भव छैन र त्यस्तो कोशिसले पार्टी एकता विरोधीहरुलाई मात्र मलजल प्रदान गर्दछ । यसरी पार्टी एकता गर्न र सरकार वनाउन सफल हुनु आफैमा एक ठुलो सकारात्मक सन्देश हुनेछ र यसले दिर्घकालिन ऐतिहासिक महत्व राख्नेछ । विगतमा भएका एमाले र माओवादीको फुटहरुको श्रृंखलावाट शिक्षा लिएर आगामी दिनहरुमा एकिकृत पार्टी विना टुटफुट पाँच वर्ष टिकाउने चुनौती भने रहिरहनेछ ।
राज्य संयन्त्रमा क्रान्ति र आर्थिक क्रान्ति
एकिकृत कम्युनिष्ट पार्टी९एमाले र माओवादी केन्द्र०को लागि पाँच वर्ष सम्म केन्द्रिय सरकार र ६ वटा प्रदेश सरकार चलाउन पाउनु सानो तिनो अवसर होइन । अहिले सबैले आर्थिक क्रान्तिको चाहना व्यक्त गरेका छन् । तर यसका लागि राज्य सन्यन्त्रमा पनि क्रान्ति गर्ने आँट नगरि आर्थिक विकासको नारा फलाक्दैमा र नीति तथा योजनाको चाङ लगाउँदैमा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने गर्दैन । नेपालमा राजतन्त्र समाप्त गरेर गणतन्त्र ल्याउने क्रान्ति सम्पन्न भएकोछ तर राज्य संयन्त्रमा क्रान्ति भएको छैन । राज्य संयन्त्र भन्नाले पार्टी, सरकार, संसद, प्रशासन, सेना, प्रहरी, अदालत, सरकारी संस्थान र सबै निकायहरु बुझिनु पर्दछ । उच्च पदहरुमा रहने र त्यहाँ रहनेहरुलाई आदेश दिन सक्ने पार्टी नेता कार्यकर्ताहरुको रुपान्तरणको विषय जनपक्षीय सुशासन र आर्थिक क्रान्तिको पहिलो आधार हो । यदि पार्टी नेता कार्यकर्ताहरुले थोरै मात्र भ्रष्टाचार गरे पनि अब जनताले सहने स्थिति रहने छैन । यस एकीकृत पार्टीका नेताहरुले थोरै मात्र भ्रष्टाचार शुरु गरे पनि मातहतका विशाल सरकारी र गैर सरकारी पंक्तिलाई भ्रष्टाचार नगर भन्ने नैतिक अधिकार गुमाउनेछ र अरुले त्यसको सिको गर्दै ठुल्ठुला भ्रष्टाचार गर्न थाल्नेछन् र पुनः देश पुरानै ढर्रामा चल्न गई वाम गठवन्धनको विरुद्ध जनमत तयार हुन थाल्नेछ ।

पार्टी, गुट र परिवार चलाउन ठुला नेताहरुले ठुल्ठुला कमिशन आउने योजनाहरु यताउता पार्ने गरेको कुरा कसैवाट छिपेको छैन । यदि एकिकृत पार्टीका ठुला नेताहरुले पनि वहुमतको नाममा यस्तो यताउता गर्न थाल्यो भने यो गठवन्धनको उपादेयता समाप्त हुनेछ । तर विगतमा जे जस्तो भएपनि जनताले दिएको यसपटकको अभिमतलाई सम्मान गर्दै देखिने वा नदेखिने भ्रष्टाचार गरेर वा चन्दा तथा सहयोगका नाममा ‘लोकतान्त्रिक भ्रष्टाचार’ गरेर पार्टी, गुट तथा परिवार चलाउने परम्पराको अन्त्य गरेर उद्योग व्यवसायमा सबै पार्टी पंक्तिलाई लगाएर नयाँ परम्परा शुरु गर्न सके भने जनताले पाँच वर्ष पछि यस नयाँ पार्टीलाई दुई तिहाइ वहुमत आरामसँग प्रदान गर्नेछन् । शासन संयन्त्रमा सवभन्दा माथि रहने पार्टी नेता कार्यकर्ताहरु नै हुनाले यो पंक्ति ठीक हुने वित्तिकै अन्य राज्य संयन्त्रहरुको जनपक्षीय रुपान्तरण सहज वन्ने हुन्छ ।

राज्य संयन्त्रका सबै पक्षहरुले अर्थात सत्ताधारी पार्टी, सरकार, संसद, प्रशासन, सेना, प्रहरी, अदालत, सरकारी संस्थान र सबै निकायहरुले जनपक्षीय आर्थिक क्रान्तिको पक्षमा आफुलाई रुपान्तरण गर्ने शुरुवात गरी जनतालाई रोजगारी, सुशासन, आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, तथा न्यायपूर्ण विकास दिने खाका  सरकार बनेको पहिलो सयदिने हनिमून अवधीमा सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । यसै हनिमून अवधीमा सरकारले जनताको आशा जगाउने खालका महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्न सक्नु पर्दछ । यसले जनतामा ठुलो आशा र भरोसा जगाउनेछ ।

जनपक्षीय आधारमा पार्टी एकता, राज्य संयन्त्रहरुमा क्रान्ति र आर्थिक क्रान्ति विना गरिव नेपाली जनताको असन्तोष, चालिस लाख विदेशीयका युवाहरुको असन्तोष, विप्लव नेतृत्वको नेकपाको आन्दोलन, आगामी मधेश आन्दोलन तथा दुई विशाल छिमेकीको दवाव कुटनीति आदि चुनौतीहरुको समाधान असम्भव छ । यी दुई दलहरुलाई जनताले देशको सकारात्मक रुपान्तरण गर्ने ठुलो अवसर दिएका छन् । यो अन्तिम अवसर हुन सक्दछ भन्ने शिक्षा लिएर यो स्वर्णीम अवसरको सदुपयोग होस् भन्ने शुभकामना । दृष्टि साप्ताहिकबाट

, , ,