निर्वाचन आयोग र एमालेबीच बढ्दो द्वन्द्व, के हो विवादको चुरो ?


काठमाडौं १७ पुस–

प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको नेकपा एमाले र निर्वाचन आयोगबीच प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको नतिजा घोषणालाई लिएर विबाद देखिएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अगावै प्रतिनिधि सभाको नतिजा घोषणा नगर्ने आयोगको भनाइलाई लिएर एमालेका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएपछि विबाद छताछुल्ल भएको छ ।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र एमालेका नेताहरुबीच सार्वजानिक रुपमै एक अर्काप्रति आक्रामक टिप्पणी शुरु भएको छ । आइतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधी प्रसाद यादवले प्रतिनिधीसभा निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको नतिजा लुकाएको भन्ने एमाले नेताहरुको अरोपको खण्डन गर्दै कानुनी प्रक्रिया केके छ भनेर नजानेकाले एमालेका नेताहरुले त्यस्तो आरोप लगाएको टिप्पणी गरे ।

‘एमालेका नेताहरुले शंका गर्ने नगर्ने कुरा उहाँहरुको धर्म हो । उहाँहरुलाई नै सोध्नुस्’ एमालेका नेता एवं पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङप्रति लक्षितगर्दै उनले त्यसो भनेका थिए ।

नेम्वाङले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि आयोगले समानुपातिकतर्फको नतिजा लुकाएर राखेको आरोप लगाएका थिए ।

‘आयोगको कामकारबाहीप्रति शंका जन्मिएको छ, त्यसमा आयोग गम्भीर बनोस्’ बरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका नेम्बाङले सोमवार झापाको दमकमा भने, ‘राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराएर मात्र नयाँ सरकार बन्न सक्ने तर्क गर्न खोज्नु जनमतको भावना विपरीत हुन्छ । नयाँ सरकार निर्माण गर्न राष्ट्रियसभाले असर गर्दैन ।’


आयोगमा जाँदै शीर्ष नेता
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरिरहेको समयमा एमाले र माओवादीको उच्चस्तरीय संयुक्त प्रतिनिधि मण्डलले सोमवार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरुसंग छलफल गर्दैछन् । एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठका अनुसार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई भेटेर ‘सम्बन्धीत बिषयमा ध्यानाकर्षण’ गराउने कार्यक्रम छ ।

के हो विवादको चुरो ?

नेकपा एमालेका नेताहरुले राष्ट्रिय सभा नभएपनि सरकार गठन गर्न मिल्ने तर्क गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोग भने संविधानममा भएको व्यबस्था अनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भएपछि मात्र प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक गर्न मिल्ने बताउँदै आएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरु पनि राष्ट्रिय सभाको चुनाव भएपछि मात्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा गर्ने बताउँदै आएका छन् । निर्वाचन आयोगले माघ २५ गतेका लागि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

आयोगले राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि केही दिन पहिले दल दर्ता गर्न आग्रह गरेको थियो ।

आयोगले भनेजस्तै राष्ट्रिय सभाको चुनाव गरेर प्रतिनिधि सभाको नतिजा सार्वजनिक गर्दा नयाँ सरकार गठन नयाँ वर्षमा धकिलिने एमालेको विश्लेषण छ । सरकार गठनमा ढिलाइ हुँदा वामपन्थी गठबन्धन भाड्न चलखेल हुने एमाले–माओवादी नेताहरुको चिन्ता छ ।

लामो समय राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश पास भएपनि राजनीतिक दल र संविधानविद्हरुबीचको राय भने बाझिएको छ । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि कि त्यसअघि नै भन्ने विवाद देखिएको छ ।

संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ मा ‘संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा १ को खण्ड क र धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड क बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरु मध्ये कुनै एक दलको एक तिहाई महिला सदस्य निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो दलले उपधारा १ को खण्ड खबमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय सदस्यमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको एक कम्तिमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचिचत गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।

निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेकपा एमालेले नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि राष्ट्रियसभा आवश्यक नभएको तर्क गरेको छ ।
‘निर्वाचन भइसकेपछि निर्वाचनको परिणाम तुरुन्तै ल्याउने र त्यस बमोजिमको परिणमलाई निश्कर्षमा पुराउने सरकारको प्रक्रिया हो । तर सरकार अचम्मसँग बसेको छ । निर्वाचन परिणाम आइसक्यो जित्नेहरुलाई बधाइ सम्मपनि दिदैन सरकार’ नेकपा एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले लोकान्तरसँग भने, ‘अध्यादेश प्रमाणिकरण भएपनि नभएपनि सरकार निर्माणको प्रक्रिया रोक्न मिल्दैनथ्यो । अब प्रमाणिकरण भइसकेपछि अब त झन् रोक्न मिल्दै मिल्दैन ।’

त्यस्तै कानूनविद खिमलाल देबकोटाले पनि संविधान अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आवश्यक नभएको तर्क गरेकाछन् ।

निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक गर्न एमाले–माओवादीले सृजना गरेको दवावपछि आयोगले तत्काल मतपरिणम सार्वजनिक गर्ला कि राष्ट्रिय सभाको चुनाव पछि मात्र प्रतिनिधि सभाको नतिजा सार्वजनिक होला ? पूर्ववत निर्णयमा आयोगले अडान कायम राख्यो भने नयाँ सरकार गठनका लागि कम्तिमा पनि अरु डेढ महिना कुर्नु पर्नेछ ।




, , ,